March 28, 2017

अब केले बाँध्ला बेलायत र अमेरिकालाई ?

जोन लिलोइड –  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘अमेरिका पहिले’ घोषणा गरिरहँदा र बेलायत देशभक्तिपूर्ण गीत ‘रुल ब्रिटानिया’का शब्दमा गुञ्जायमान भइरहँदा एउटा प्रश्न उब्जन थालेको छ– दुवै देशले आफैँभित्र पछाडि हट्ने निर्णय गरेको स्थितिमा के यी दुवै देशबीच विशेष सम्बन्ध अझै पनि टिक्न सक्छ ?

दुवै देशमा लोकप्रियतावादीहरूको राजनीतिक समूहको अचानक दबदबापछि वैश्विक भूमिकाको पुनस्र्थापनाको प्रयास भइरहेको छ । उनीहरू पहिले प्रभावशाली रहेका राजनीतिक तथा बौद्धिक समूह, जो उदार तथा वैश्विकवादी छन्, सँग दीर्घ लडाइँमा रहने स्थिति देखिएको छ । जोन लिलोइडको लेख आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।

यो गतिशीलताका कारण बेलायत र अमेरिका एउटा उत्तम कारणले विशेष सम्बन्धमा रहिरहनुपर्ने बाध्यतामा छन् । यी दुवैलाई एक–अर्काको आवश्यकता छ ।

बेलायतको आवश्यकता प्रकट छ । युरोपेली युनियन (इयू) सँग छुट्टिने क्रमसँगै बेलायतले व्यापार साझेदारका रूपमा उसले एकल बजार (इयू) को त्यो विशेष सुविधा पाउनेछैन । एक स्तम्भकारले प्रस्ताव गरेका थिए, बेलायतले घुसका रूपमा ठूलो जरिवाना तिर्यो भने उसको सदस्यता जारी हुन सक्छ । त्यसो भयो भने मात्र हो ।

त्यसैले बेलायतले विकल्प खोज्नुपर्छ । विकल्पमा अमेरिका सबैभन्दा उत्तम हो । ट्रम्पको टिमले बेलायतलाई व्यपार सम्झौतामा ठूलो सहुलियत दिने आश्वासन दिइसकेको छ, जुन ठूलो राहत हो ।

नयाँ अमेरिकी प्रशासनलाई पनि बेलायत चाहिन्छ, यद्यपि ट्रम्पले कति आवश्यक पर्छ भन्ने महसुस नगरून् । बेलायत अमेरिका र बाँकी विश्वका लागि एक किसिमले मध्यस्तता मात्र हो भनेर बेलायतको उपेक्षा गरिएको थियो । १९६२ मा अमेरिकी विदेशमन्त्रीले एउटा भाषण दिएका थिए, जसमा उनको तर्क थियो, ‘बेलायतले साम्राज्य गुमाइसकेको छ र अझै कुनै भूमिका पाएको छैन । ऊ अमेरिका र रुसबीच दलाल बन्ने प्रयास गरिरहेको छ । उसले उसको सैन्य क्षमताजस्तै कमजोर नीति अवलम्बन गर्ने देखिन्छ ।’ तर, त्यो अर्कै समय थियो ।

ट्रम्प नेटो, इयू, संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता थुप्रै संस्थालाई गाली गर्दै सत्तामा आएका छन् । ती कमसेकम शत्रुतापूर्ण नहोऊन् भन्नका लागि पनि उनका लागि र अमेरिकाका लागि ती संस्था चाहिन्छन् ।

बेलायती अधिकारीहरू अझै पनि यी संस्थामा विषयवस्तु अघि बढाइरहेका छन् । यसै साता सोमालियाको युद्ध, दक्षिण सुडानको भोकमरीको विषय तथा महिला सशक्तीकरण विषयबारे छलफल गर्न आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को बैठकको अध्यक्षता गर्न बेलायती विदेशमन्त्री बोरिस जोन्सन न्युयोर्क पुगे ।

राष्ट्रसंघको हस्तक्षेप र मिसनको प्रभावकारिताबारे ट्रम्पको आशंका उचित नै छ । राष्ट्रसंघको प्रयोजनमाथि उठिरहेको प्रश्न तथा अमेरिकाद्वारा स्रोतमाथि कटौती गर्ने चेतावनीपछि उसले आवश्यक सुधारका लागि ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छ । अमेरिका राष्ट्रसंघको २२ प्रतिशत बजेट र शान्तिसेनाको ३० प्रतिशत खर्च व्यहोर्छ । यसका सदस्य सुधारका एजेन्डामा सहमत भए भने त्यो कार्यान्वयन गर्न बेलायतको सहयोग आवश्यक पर्नेछ । ट्रम्पले यसमा बेलायतको मानवीय तथा उदार भूमिकाको सदुपयोग गर्न सक्छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग निकट भएकोमा तथा केही छानिएका मुस्लिम–बाहुल्य राज्यमाथि यातायात प्रतिबन्धको निन्दा नगरेकामा बेलायती प्रधानमन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ, जसमा उनकै केही सांसद पनि छन् । तर, आलोचक भएर भन्दा उनी ज्यादा गर्न सक्छिन् । नयाँ सोचाइ तथा सूक्ष्म मूल्यांकन चाहिने विषयमा ट्रम्पको विद्रोहीपनामा ध्यान दिए दुवै देशको प्रोफाइलमा मात्र सहयोग पुग्नेछैन, विश्व प्रणाली सञ्चालन गर्न पनि मद्दत मिल्नेछ ।

.

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

कारागार अनुगमनपछि मानवअधिकार आयोगको टिप्पणी : रवि लामिछानेको कोठामा दुई पंखा, तर झ्याल बन्द, झ्याल खोल्ने व्यवस्था मिलाउने कारागार प्रशासनको प्रतिबद्धता

रुपन्देही, साउन २६ — राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई राखिएको

सरकारद्वारा नयाँ श्रम आप्रवासन नीति सार्वजनिक, भारत जाने श्रमिकलाई पहिलोपटक समेटियो सामाजिक सुरक्षामा

काठमाडौं, साउन २१, २०८२ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति–२०८२

अस्ट्रेलियाली प्रहरीद्वारा जासुसी आरोपमा चिनियाँ नागरिकविरुद्ध मुद्दा दायर

सिड्नी, साउन १९ गते। अस्ट्रेलियाली प्रहरीले एक चिनियाँ नागरिकविरुद्ध विदेशी सरकारको पक्षमा जासुसी गरेको आरोपमा

आज राति बागमतीका पहाडी क्षेत्रमा भारी वर्षाको सम्भावना, डुबान र भूक्षयको उच्च जोखिम!

काठमाडौं, साउन १६ गते। आजको रात बागमती प्रदेशका पहाडी भेगमा भारी वर्षाको चेतावनी दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री ओली र चिनका अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोगका अध्यक्ष चेन बीच सहकार्यबारे छलफल

काठमाडौं, साउन ६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोग (CIDCA) का

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाद्वारा जलवायु वित्त र दिगो कृषि प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आग्रह

असार १७, काठमाडौं ।परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकहरूका लागि जलवायु वित्त