भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयका अनुसार चीनसँग रणनीतिक महŒवका १३ वटा नाकासम्म सडक जोड्न निर्माण जारी छ। तातोपानी, केरुङ र कोराला नाकासम्म ट्र्याक खुले पनि १० वटा नाकामा ट्र्याक खोल्न काम तीव्र पारिएको हो।

चीनसँगका पाँच नाका दुई वर्षभित्र र थप आठ नाकामा पाँच वर्षभित्र सडक पुर्‍याउने योजनासहित काम सुरु भएको सडक विभागका उत्तर–दक्षिण तथा व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाप्रमुख गोपाल सिग्देलले जानकारी दिए।

‘चीनसँग जोड्ने सडक पाँच वर्षभित्र दुई लेन बनाएर सवारी गुडाउने योजना छ’, सिग्देलले भने, ‘चीनको सीमासम्म पुग्ने यी सडक रणनीतिक महŒवका छन्।’

चीनसँग अहिले एउटा मात्र केरुङ–रसुवागढी नाका खुला छ। भूकम्पपछि बन्द तातोपानी नाका खुल्न नसकेपछि चीनबाट आयात हुने सबै सामान केरुङ नाकाबाटै आइरहेका छन्।

मुस्ताङको कोरला नाकासम्म सवारी पुगे पनि दुई देशबीच नाका सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा सहमति नहुँदा प्रयोगमा आइसकेको छैन।

चीनसँग जोडिएका तातोपानी, केरुङ, कोरला, किमाथांका, हिल्सा र टिंकर नाका व्यापारिक दृष्टिकोणले प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको विभागको भनाइ छ।

‘१३ मध्ये पाँच नाकालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं’, सिग्देलले थपे।

चीनतर्फबाट करिब १५ किलोमिटर ट्र्याक खुलेको भए पनि खाँदबारी–किमाथांका १ सय ६२ किलोमिटरमध्ये ७० किलोमिटर खन्न बाँकी छ। त्यसैगरी सिमिकोट–हिल्सामा १५ किलोमिटरमा ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको सिग्देलले जानकारी दिए।

‘चीनतर्फबाट सो सडकमा गाडी आउने बाटो बनिसकेको छ’, उनले भने, ‘१५ किलोमिटर बाँकी भए पनि अर्को रुटबाट सवारी गुड्छन्।’

ट्र्याक खुलेको ठाउँमा स्तरोन्नति र नयाँ ठाउँमा ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको उनले बताए।

त्यसैगरी दार्चुला–टिंकर एक सय १२ किलोमिटरमध्ये ४० किलोमिटर ट्र्याक खुलेर ७२ किलोमिटर बाँकी छ। उक्त सडकका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको सिग्देलले बताए। तीमध्ये ११ सडकका लागि १ अर्ब २६ करोड २८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएर काम भइरहेको छ।

मुुलुक संघीय संरचनामा गएपछि हरेक प्रदेशका लागि नाका निर्माणमा ध्यान दिइएको छ। राजधानी जोड्न केरुङ–काठमाडौं उपयुक्त व्यापारिक मार्ग हुनेछ।

उत्तर–दक्षिण व्यापारिक मार्गका रुपमा आयोजना कार्यालय बनाएर सडक विभागले काम गरिरहेको छ। चीनसँग जोड्न मात्र नभएर चीन र भारत जोड्ने उत्तर–दक्षिण करिडोर पनि निर्माण भइरहेका छन्। चीन सीमासम्म जोड्ने गल्छी—रसुवागढी सडक, भारत र चीन जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर, कर्णाली करिडोरमा नेपाली सेनाले समेत काम गरिरहेको छ।

कोसी कोरिडोरअन्तर्गत अरुण नदीको किनारैकिनार किमाथांका चीनको तिब्बती सहर रिउमा जोडिन्छ। कोसी करिडोरका लागि सरकारले ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।  किमाथांकाबाट सिगात्से र ल्हासा छोटो दुरीमा पर्छन्। कोसी कोरिडोर विराटनगर–इटहरी–धनकुटा–लेगुवाघाट–खाँदबारी हुँदै किमाथांका पुग्छ।

चीनसँगको तिप्लापास नाकामा सडक पुर्‍याउन ताप्लेजुङ–ओखलढुंगा सडक निर्माण भइरहेको छ। ९५ किलोमिटर लामो उक्त सडकमा ३५ किलोमिटर ट्र्याक खुलेको छ भने ६० किलोमिटर खण्ड निर्माणाधीन छ।

लप्ची नाकाअन्तर्गत २५ किलोमिटर लामाबगर–लप्ची सडकअन्तर्गत २० किलोमिटर खन्न बाँकी छ। रोयलभञ्ज्याङ नाका पुग्न बेनीघाट–लार्केभञ्ज्याङ एक सय ६२ किलोमिटर सडकमा ५८ किलोमिटरमा ट्र्याक खुलेको छ।

सिर्दिबास नाका पुग्न ९० किलोमिटर, मरिम नाका पुग्न मरिम–दुनै सडकको एक सय ३५ किलोमिटरमध्ये ९५ किलोमिटरमा ट्र्याक खुलेको छ। उरैपास नाका पुग्ने चैनपुरु–उरै (ताल्चा) सडकको एक सय १५ मा ८० किलोमिटर बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ।

चीनको सीमासम्म पुर्‍याउने गल्छी—त्रिसुली—मैलुङ—स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडकका लागि चालू आर्थिक वर्षका लागि ३५ करोड रुपैयाँ बजेट छ।

सरकारले गत वर्ष चीनको केरुङ नाका जोड्ने गल्छी–रसुवागढी ८२ किलोमिटर सडक दुई वर्षभित्र दुई लेन बनाउन सेनालाई जिम्मा दिएको थियो। उक्त सडक निर्माण जारी छ। त्रिशूली नदीको तिरैतिर जाने यो सडक राजधानीलाई चीनसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो हुनेछ। वेत्रावतीसम्म कालोपत्रे रहेको उक्त सडक स्याफ्रुबेसीबाट धुन्चे हुँदै रसुवागढी पुग्ने सडकसँग जोडिन्छ।

चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोड्ने रसुवागढी नाकालाई चिनियाँ पक्षले पछिल्लो समय चासोका साथ प्रयोग गर्दै आएको छ।  गत आर्थिक वर्षमा तीन किलोमिटर ट्र्याक खोलेको सेनाले यस वर्ष स्याँप्रुबेसीदेखि मैलुनसम्म १५ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोल्ने योजना रहेको जनाएको छ।

चीन र भारत जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरको ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेको बागलुङ जिल्लामा पर्ने दोस्रो खण्ड पनि निर्माण भइरहेको छ। भारत र चीनलाई जोड्ने ४ सय ३५ किलोमिटरको कालीगण्डकी करिडोरको बागलुङ खण्डमा मात्र ट्र्याक खोल्न बाँकी छ।

सन् २००३ सम्म कोरला नाका सञ्चालनमा थियो। चीनको सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण तारबार लगाएपछि अहिले नाकाको गेट बन्द छ। लामो समयदेखि बन्द उक्त नाका खोल्न सन् २०१३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओबीच सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन।

नेपालले सीमासम्म सडक पुर्‍याए चीनले अधिकांश नाकासम्म सडकसहितका पूर्वाधार तयार गरिसकेको छ। चीनसँग सीमा जोडिएका नेपालका १५ जिल्लामध्ये मनाङ र धादिङमा मात्रै उत्तर जोड्ने नाका छैनन्।