काठमाडौं, फागुन ३० – नियामक सरकारी निकाय सहकारी विभागले गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी तथा ऋणी नारायणप्रसाद राई र उनकी पत्नी शोभा राईबीचको हरहिसाब नगरिदिँदा राईदम्पतीको घरबासै उठेको छ । विभागले अदालत तथा सहकारी बोर्डले दिएको आदेशसमेत पालना नगर्दा गोरखा सहकारीले तीन रोपनी ५ आना जग्गा जफत गरेपछि राईदम्पतीको घरबास उठेको हो ।
उक्त सहकारीले किर्ते कागज बनाएर ठगेको आरोप राईदम्पतीले लगाएका छन् । ‘हामीले ऋण चुक्ता गरिसकेका छौं । अझै पनि कानुनले थप रकम तिर्नुपर्ने देखाएमा दाखिला गर्छौं’, राईदम्पतीले भने । यति भन्दाभन्दै पनि ललितपुर नखिपोट कान्तिपुर कोलोनीनजिकको ३ रोपनी ५ आना जग्गा सहकारीले जफत गरेको छ । उक्त सहकारीबाट शोभा राईका नाममा रहेको ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं ५ को २१, २२ र १००९ कित्ता नम्बरको जग्गाबाट २९ लाख २५ हजार ऋण लिएकी थिइन् भने नारायण राईले १००७, १३०९, १३१०, १३१३ नम्बरको कित्ताबाट १७ लाख ऋण लिएका थिए ।
उनीहरूले क्रमशः २०६७ कात्तिक ११ गते र २०६८ चैत १२ गते ललितपुर मालपोत कार्यालयमा जग्गा दृष्टिबन्धक र सहकारीको रोक्का गराएर उक्त सहकारीबाट ऋण लिएका हुन् । राईदम्पतीले लिएको जम्मा ऋण ४६ लाख २५ हजारमा पटकपटक गरी ४८ लाख ३६ हजार ५ सय ६१ रुपैयाँ सहकारीलाई बुझाइसकेका छन् । ऋण तिरेको भौचर राईदम्पतीसँग छ । तर लिएको ऋण तिरेर अन्य हिसाब बाँकी भएमा तिर्छु भन्दाभन्दै सहकारीले करिब ६ करोड रुपैयाँको जग्गा जफत गरेको छ ।
गोरखा सहकारीले मालपोत कार्यालयमा दृष्टिबन्धक राखिएको शोभा राईका नाममा रहेको उक्त कित्ता नम्बरको सोही जग्गामा २०६८ चैत १२ गते ५७ लाख ४६ हजार रुपैयाँको कागज तयार पारेको छ । नारायण राईका नाममा रहेको सहकारीले रोक्का गरेको जग्गामा पनि १७ लाखको सट्टा ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँको तमसुक बनाएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
काठमाडौँ, चैत १७ गते । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सुरु हुनुअघि सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक दलका
फागुन १५ , काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक मर्यादाहरु ध्वस्त बनाएर घृणाको राजनीति फैलाउने र
फागुन ९,ललितपुर । पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत पत्रकार तथा वक्ताहरुले पत्रकारिताको माध्यमबाट हरेक क्षेत्रमा भएका
फागुन ५, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।
फागुन २,काठमाडौँ,। वैदेशिक रोजगार विभागले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सहजीकरणका लागि छुट्टै कक्षसहितको कानुनी सहायता अधिकृतको
काठमाडौं, माघ २८ गते । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०८०’ पारित गरेको छ ।