निर्वाचनका लागि संयुक्त सरकार आवश्यक– संयोजक भट्टराई

k|wfgdGqL bfxfn–;Daf]wg k|wfgdGqL k'iksdn bfxfn …k|r08Ú cfOtaf/ sf7df8f}Fdf ;'? ePsf] ef}lts k"jf{wf/ ;Dd]ng, @)!& nfO{ ;Daf]wg ug'{x'Fb} . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

सोलुखुम्बु, १८ फागुन – नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले निर्वाचनका लागि संयुक्त सरकार आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

सोलुखुम्बुको वाकुस्थित सगरमाथा माध्यामिक विद्यालयको नवनिर्मित भवनको आज उद्घाटन गर्दै संयोजक डा भट्टराईले भागबण्डामा बनेको सरकारले निर्वाचन गराउँदा भ्रष्टाचार बढ्ने र सुशासन खल्बलिने भएकाले तीनवटै निर्वाचन सम्पन्न गरुञ्जेलका लागि संयुक्त सरकार आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

नेता भट्टराईले अहिले निर्वाचनका लागि खर्च जुटाउन जङ्गल र डाँडा दोहन बढेको भन्दै निर्वाचनलाई सभ्य बनाउन दलहरुलाई सरकारले नै खर्च दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

संविधान संशोधन नगरी अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचन हुनै नसक्ने भन्दै डा भट्टराईले आदिवासी जनजाति तथा मधेसीलगायतले उठाएको विषय समाधान गर्ने गरी संविधान संसोधनपछि मात्र निर्वाचन हुनुपर्ने बताउनुभयो । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गण्डकी सरकारले खारेज गर्‍यो ९ निकाय, १५ कार्यालय गाभिँदै

मुख्यमन्त्री पाण्डे : ५० करोड बचत हुने अपेक्षा, पूर्वउपाध्यक्ष पौडेल : मन्त्री–सांसदको सुविधा पनि कटौती

वाईसीएलका पाँच पूर्व उपाध्यक्ष माओवादी केन्द्रको वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्त

काठमाडौं, साउन २३ – नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले युवा संगठन वाईसीएलबाट बिदा भएका पाँच पूर्व

राष्ट्र बैंकद्वारा लचिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक, कर्जाको सीमा वृद्धि [पूर्ण पाठसहित]

काठमाडौँ, असार २७ — नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लचिलो र

सैनिक अदालतले संवेदनशील मुद्दामा पीडितको गोपनीयता उल्लंघन गर्नु न्यायोचित नहुने

काठमाडौं, असार २४ गते – नेपाली सेनाको सैनिक अदालतले चरम असंवेदनशीलता देखाउँदै संवेदनशील मुद्दाहरूमा समावेश

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको सुधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड

सेभिया (स्पेन), असार १६ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारको आवश्यकतामा विशेष

रास्वपाको पाँचबुँदे प्रस्तावमा छलफल नहुने – भट्टराई

काठमाडौं, जेठ २८ । सत्तारुढ एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पाँचबुँदे प्रस्तावमा