February 21, 2017

मदिराको कडा नियम: क्रेताले दिनमा १ लिटर भन्दा बढी र २१ वर्ष भन्दा मुनिकोले मदिरा खरिद गर्न नपाउने |

NO-Alkohal-920x610सरकारले सार्वजनिक समारोह, विवाह उत्सव लगायतका कार्यक्रमहरु मदिरारहित गर्ने नीति लिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको राष्ट्रिय मदिरा नियमन तथा नियन्त्रण नीति २०७३ मा सार्वजनिक समारोह, विवाह उत्सव लगायतका कार्यक्रमहरु मदिरारहित गर्ने व्यवस्था मिलाईने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट आयोजना हुने कार्यक्रमहरुमा मदिराजन्य पदार्थको प्रयोग तथा वितरण गर्न पूर्णरुपमा निषेध गर्ने नीतिमा छ ।साथै बिहान ५ बजे देखि बेलुकी ७ बजेसम्म फुटकर मदिरा खरिद बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट सोमबार पारित भएको नीतिमा फुटकर मदिरा क्रेतालाई १ दिनमा कम्तिमा १ लिटरभन्दा बढी खरिद बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिने भनिएको छ । २१ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई मदिरा खरिद, बिक्री र सेवन गर्न निषेध गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै त्यसको सूचना टाँस गर्ने लगायतका प्रवर्धनात्मक व्यवस्था मिलाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारको यो नीति कार्यान्वयन गर्न चाडैं नै कानुनी व्यवस्था गरिने स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

अदालत र प्रेसको लक्ष्मणरेखा

यम विरही ५ जेठ २०८२, सोमबार स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन्

बुद्धोपदेशको वैश्विक महत्व

 २९ वैशाख २०८२, ज्ञानको खोजीमा निस्केका सिद्धार्थ साधनाले खारिएर भगवान् गौतम बुद्ध बने । लोभ

रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन ‘हेर्न नमिल्ने’

काठमाडौं । पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रिहा गर्नुपर्ने माग राखी दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन हेर्न

अवदेखि सवै सरकारी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारले सामाजिक सुरक्षाकोषको सुविधा पाउने

  बैशाख ३, काठमाण्डौं । काठमाडौं । पेन्सन अर्थात् निवृत्तिभरण सुविधा लिने बाहेकका सबै सरकारी

प्रतिनिधिसभा बैठकअघि सभामुखले प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गर्दै

काठमाडौँ,  चैत १७ गते । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सुरु हुनुअघि सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक दलका

वैदेशिक रोजगार विभागले शुरु गर्यो निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था

 फागुन २,काठमाडौँ,। वैदेशिक रोजगार विभागले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सहजीकरणका लागि छुट्टै कक्षसहितको कानुनी सहायता अधिकृतको