बार्षिक प्रतिवेदन बुझायो अख्तियारले, अधिकार खोसेको भन्दै दीप बस्न्यात असन्तुष्ट

काठमाडौं, माघ १९ – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधवार राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीलाई आर्थिक बर्ष २०७२÷७३ मा गरेका कामहरु समेटेर तयार पारेको आफ्नो २६ औं वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । राष्ट्रपतिलाई बुझाएको उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले संसद समक्ष प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक ब्यवस्था रहेको छ ।

प्रतिवेदन पेश गर्दै आयोगका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले नयाँ संविधानले आयोगको कार्यक्षेत्रमा संकुचन ल्याएको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका छन् । नयाँ संविधानले सार्वजनिक पद धारण गरेका ब्यक्तिहरुले गर्ने अनुचित कार्यलाई आयोगको क्षेत्राधिकारबाट हटाएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

‘विद्यमान संविधानले अनुचित कार्य उपरको छानविन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य आयोगको क्षेत्राधिकारबाट हटाएको संसद र सरकारबाट उचित निर्णय हुने अपेक्षा गरेका छौं’ राष्ट्रपति भवनमा आयोजित समाहरोहमा बोल्दै बस्न्यातले भने, ‘नेपालको संविधानको धारा २३९ ले कार्यक्षेत्रमा संकुचन ल्याएपनि प्रतिवेदन अवधिमा धारा ३०४ को संक्रमणकालिन ब्यवस्था अनुरुप विगतका बर्षहरुमा जस्तै अनुचित कार्य उपर पनि छानविन भएको छ ।’

यस आर्थिक बर्षमा आयोगमा १५ हजार १२६ उजुरी परेको र गत बर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएको ९ हजार ५ सय ६५ समेत गरेर आयोगमा कुल २४ हजार ६ सय ९१ वटा उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।
‘कुल उजुरी मध्ये १६ हजार ६९४ वटा उजुरी फस्र्योट भएको छ’ बुधवार आयोगको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता जिवराज कोईरालाले भने, ‘यस आर्थिक बर्षमा २८२ वटा मुद्दाको फैसला प्राप्त भएको छ, फैसला प्राप्त मुद्दाहरुमा आयोगलाई ६० प्रतिशत सफलता मिलेको छ ।’

आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा आयोगले सवैभन्दा बढी झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्रको मुद्दा दायर गरेको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्रको ५२ वटा मुद्दामा विशेष अदालतमा दायर गरेको आयोगले अकुत सम्पती आर्जनको ७ ओटा मुद्दा मात्र दायर गरेको पाईएको छ ।
‘आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा १४४ वटा मुद्दा दायर भएको छ’ प्रवक्ता कोईरालाले भने, ‘१ अर्ब ३३ करोड ४० लाख विगो दावी गरिएको छ भने १२ करोड ८७ लाख ४४ हजार असुल उपर गरिएको छ ।’

सरकारलाई विशाल बजारको शेयर, लोकमानको निर्णयबारे अन्योल

आयोगको प्रयासबाट विशालबजार कम्पनीमा ३ अरब ९६ करोड बराबरको शेयर सरकारको नाममा आएको कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त बस्न्यातले बताए ।

त्यस्तै यस आर्थिक बर्षमा पहाडमा ६ हजार सात सय रोपनी तथा तराईमा ५ हजार २ सय विगाहा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न आयोगले लेखी पठाएको बताईएको छ ।

लोकमान सिंह कार्की अख्यितार प्रमुख हुँदा जहिले मन लाग्छ त्यतिनै बेला आयोगको बैठक राख्ने प्रक्रियालाई बस्न्यातले नियमितता गरेका छन् ।

‘अब पहिलेजस्तो आयोगको बैठक जथाभावी बस्दैन’ प्रवक्ता कोइरालाले भने, ‘सोमबार र बिहिबार नियमित बैकठ बस्नेत पद्दति शुरु गरिएको छ ।’

त्यस्तै लोकमानसिंह कार्कीलाई सर्वोच्चले अयोग्य ठहर गरेसँगै उनले गरेको निर्णहरु के हुन्छ भन्नेबारे छलफल भईरहेको कोईरालाले बताए । उनले भने, ‘हामीलाई कानुनी निकायबाट लेखेर आएको छैन, तर हामी के गर्ने भन्नेबारे छलफल गर्र्दैछौं ।’