स्थानीय तहको चुनाव बैशाखमा, बिहीबारको क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगिँदै

१९ माघ, काठमाडौं । अन्ततः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गर्ने निर्णयमा पुगेका छन् । कुनै बाहिरी वा भित्री दबाव परेन भने बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले आगामी बैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गर्ने छ ।

‘भोलि (बिहीबार) को क्याबिनेटबाट स्थानीय तहको चुनाव घोषणा हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयको उच्च स्रोतले  भन्यो, ‘बैशाख अन्तिम साता स्थानीय तहको चुनाव घोषणा हुनेछ र सोहीअनुसार तयारी थाल्न बिहीबार नै निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाइने छ ।’Prachanda_1

 

तर, विहीबारको क्याबिनेटले चुनाब हुने गतेचाँहि नतोक्ने उच्च स्रोतले बतायो । चुनावको तयारीका लागि निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखिएपनि मितिको घोषणा भने आयोग र राजनीतिक दलसँग समझदारी गरेर केही सातापछि मात्रै तोकिने छ ।

मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन बाँकी नै रहेकाले गते नतोकिने स्रोतले बतायो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले गतेसमेत तोकेर मिति घोषणा गर्न आग्रह गर्दै आएको भए पनि मधेसी मोर्चाको भावनालाई समेत समेटेर उनीहरुको सहमतिमा मात्रै चुनावको गते तय गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ उधृत गर्दै स्रोतले बतायो ।

माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू मधेसी मोर्चाको मागलाई सम्वोधन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, यो विशिष्टता एमालेले पनि बुझ्नुपर्छ ।’

बैशाख अन्तिम साता चुनाव गर्ने निर्णय गरिसकेपछि निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी गर्ने समय पाउने र यसवीचमा दलहरुवीच राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रयास अघि बढाइने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको योजना छ । सकेसम्म मधेसी मोर्चालाई सम्मानजनक विकल्प दिएरमात्रै चुनावमा जाने प्रधानमन्त्रीले प्रयास गरिरहेको दाबी माओवादी नेताले गरे ।

थ्रेस होल्डबारे हतारो छैन

निर्वाचनसम्बन्धी अधिकांश कानूनहरु संसदले पारित गरिसकेको छ । थ्रेस होल्डसम्बन्धी विवादका कारण एकाध कानून पारित हुन बाँकी रहे पनि चुनावको घोषणा भएमा आयोगले तयारी थाल्दै जाने र थ्रेस होल्डबारे एक दुई साता छलफल गरेर सहमति जुटाए पनि हुने निर्वाचन आयोगले उपाय सुझाएको स्रोतले  बतायो ।

जहाँसम्म स्थानीय तहको संख्या र संरचनासम्बन्धी विवादको प्रश्न छ, चुनावको घोषणा गरेको दुई साताभित्र यसलाई मधेसी मोर्चाको मागलाई समेत सम्बोधन हुने गरी समाधान गरिने तर बिहीबार नै मन्त्रिपरिषदबाट चुनावको घोषणा हुने प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सैनिक अदालतले संवेदनशील मुद्दामा पीडितको गोपनीयता उल्लंघन गर्नु न्यायोचित नहुने

काठमाडौं, असार २४ गते – नेपाली सेनाको सैनिक अदालतले चरम असंवेदनशीलता देखाउँदै संवेदनशील मुद्दाहरूमा समावेश

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको सुधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड

सेभिया (स्पेन), असार १६ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारको आवश्यकतामा विशेष

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस

२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद

रास्वपाको पाँचबुँदे प्रस्तावमा छलफल नहुने – भट्टराई

काठमाडौं, जेठ २८ । सत्तारुढ एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पाँचबुँदे प्रस्तावमा

बजेट आर्थिक सुधारको अन्तिम किस्ता होइन : अर्थमन्त्री पौडेल

  काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको

सहमतिअनुसार व्यवसायीहरुले यातायात बन्द राख्नु गलत : भौतिकमन्त्री

 जेठ २०, काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात व्यवसायीहरुले सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर