दुर्गममा पुगेन सुत्केरी सेवा

सरकारले मातृ मृत्युदर घटाउन सुरु गरेको आमा सुरक्षा कार्यक्रमले सहरी र सुगम क्षेत्रमा मातृ मृत्युदर घटाए पनि कालिकोटजस्ता दुर्गम क्षेत्रमा यसको प्रभावकारी असर देखिएको छैन ।

रमेश रावल
कालिकोट । दुर्गम गाउँ फोइमहादेव गाविसकी कमला कटुवाल गाउँमै रहेको बर्थिङ सेन्टरमा सुरक्षित रूपमा सुत्केरी भइन् । बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी गराएबापत कटुवालले १५ सय सुत्केरी भत्ता र अस्पतालमा नियमित गर्भवती अवस्था चेकजाँच गराएबापत थप चार सय रुपैयाँ पाउनुपर्ने हो । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा सुत्केरी अवस्थामा दिनुपर्ने रकम निकासा पनि भयो । तर, रकम कटुवालको हात परेन ।

०७२ चैतदेखि चालू भएको बर्थिङ सेन्टरमा सुरु भएको महिनामा मात्रै ३५ महिलाले सुरक्षित सुत्केरी गराएका थिए । तर, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले निकासा गरेको रकम उनीहरू कसैले पनि पाएनन् ।

सरकारले महिलालाई स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी गराउन प्रोत्साहनस्वरूप तराईका जिल्लामा एक हजार रुपैयाँ र हिमाली जिल्लामा एक हजार पाँच उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, फोइमहादेव गाविसका कसैले पनि यो प्रोेत्साहन रकम पाएका छैनन् ।

०७३ साउनमा स्वास्थ्य संस्थामा नै सुत्केरी भएकी फोेइमहादेव– ३ की नन्दा महाताराले सुत्केरी भत्ता र स्वास्थ्य संस्थामा नियमित जाँच गराएबापतको रकम तथा न्यानो झोला नपाएको बताइन् । उनलाई सुत्केरी भत्ता, न्यानो झोला र प्राहोत्सन भत्ताबारे थाहा भए पनि आफूलाई कसले दिने हो, त्यसबारे पत्तो नभएको बताइन् । ‘स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराएबापत पैसा पाइन्छ भन्थे,’ उनले भनिन्, ‘तर, मैले आजसम्म पाएकी छैन ।’

सुत्केरी भत्ता पाउने थाहा भए पनि गाउँका महिला बोल्न लजाउने, आफ्ना कुरा अरूसँग भन्न पनि गाह्रो मान्ने भएकाले कसैले पनि सुत्केरी भत्ताका विषयमा स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुखलाई भन्न नसकेको फोइमहादेव गाविस– ३ का राज्यवती बुढाले बताइन् । ‘ग्रामीण इलाकाका महिला धेरै लजालु हुन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरू आफ्ना कुरा अरूलाई भन्नै सक्दैनन् । अनि कसरी पाउँछन् सुत्केरी भत्ता ?’

स्वास्थ्य संस्थामा जाने आमा सुरक्षा कार्यक्रमको रकम जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कालिकोटबाट निकासा भएको छ । गाउँका महिलाले आफैँ हस्ताक्षर गरेर रकम लिने गरेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कालिकोटका प्रमुख डा. कौशल अलीले बताए । ‘हामीले गत वर्षको सबै रकम स्वास्थ्यचौकीमा पठाएका छौँ । कसैको बाँकी राखेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित व्यक्तिको हस्ताक्षर गरेर दिने गरेका छौँ ।’

डा. अलीले यस्तो दाबी गरे पनि स्थानीय महिलाले आमा सुरक्षा कार्यक्रमको सुत्केरी भत्ता पाउने गरेका छैनन् । २०७२ चैतमा स्वास्थ्यचौकी फोइमहादेवमा सुत्केरी भएकी जौकला बुढाले आफूले हस्ताक्षर गरेर सुत्केरी भत्ता नबुझेको र आफूलाई यसबारे कुनै पत्तो नभएको बताइन् । ‘बिरामी पुर्जामा हस्ताक्षर गरेकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘पैसा पाउन कुनै कागजमा सही गरेको थाहा छैन ।’

एक महिनाअघिदेखि अनमीको करार दरबन्दीमा फोइमहादेव स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत छन् नविन्दा शाही । उनी आफू भर्खर मात्र स्वास्थ्यचौकीमा आएको र आफूलाई आमा सुरक्षा कार्यक्रमको रकमका विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताउँछिन् । उनले यसै वर्षको साउनमा बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी भएका चार महिलाको सुत्केरी भत्ताको रकमका लागि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा सिफारिस गरेको बताइन् । ‘पहिलाको सुत्केरी भत्ताको विषयमा मलाई जानकारी छैन,’ उनले भनिन्, ‘यस वर्ष साउनमा सुत्केरी भएका चार महिलाका लागि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा सिफारिस गरेर पठाएकी छु ।’

उसो त स्वास्थ्यचौकीमा सुत्केरी गराएबापत बर्थिङ सेन्टरमा कार्यरत अनमी अथवा महिला स्वयम्सेविकालाई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले एक हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट निकासा भए पनि फोइमहादेव स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत अनमी अथवा महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाले अहिलेसम्म त्यो रकम पाउन सकेका छैनन् ।
अस्पतातमा सुत्केरी हुन आउने महिलालाई औषधिको समेत समस्या छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट ३५ प्रकारका औषधि स्वास्थ्यचौकीमा जाने गरेको भए पनि स्वास्थ्यचौकीमा सिटामोल र डाइजिपाम सबै रोगको औषधिका रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ । सुत्केरी अवस्थामा दिइने औषधिको समेत अभाव रहेको स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रेमबहादुर विकले बताए । ‘अस्पतालमा औषधिको अभाव छ,’ उनले भने, ‘सुत्केरीलाई समेत सिटामोल र डाइजिपाम ख्वाउनुपर्ने अवस्था छ ।’
स्वास्थ्य संस्थाको आफ्नै भवन नहुँदा पनि सुत्केरी हुन आउने महिलालाई चौरमा राखेर सुत्केरी गराउनुपर्ने अवस्था रहेकोे स्वास्थ्य कार्यकर्ता विकले बताए । ‘अस्पतालको आफ्नै भवन छैन,’

उनले भने, ‘गर्भवती महिलालाई चौरमा सुत्केरी गराउनुपर्ने बाध्यता छ ।’
बर्थिङ सेन्टरको स्थापना भए पनि सेन्टरमा अत्यधिक रक्तश्राव भएमा रोक्ने पीपीएच सेटको अभाव रहेको अनमी नविन्दाकुमारी शाहीले बताइन् । ‘बर्थिङ सेन्टरमा समस्या छन्,’ उनले भनिन्, ‘सुुत्केरी भएका बेला बढी रक्तश्राव रोक्ने पीपीएच सेटसमेत छैन ।’

सरकारले गर्भ जाँचदेखि गर्भावस्थामा हुने रक्तअल्पता कम गर्न वडास्तरसम्म आइरन चक्की वितरण, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउन प्रोत्साहन भत्ताको कार्यक्रम अघि सारेको छ । तर, आमाको जीवनरक्षा निम्ति ल्याइएका यस्ता कार्यक्रम कागजमै सीमित छन् । दुर्गम क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न सकिने सामान्य समस्याको समेत हल नहुँदा यसले दुरुपयोग हुने गरेको फोइमहादेवका स्थानीय तथा नेपाली काङ्ग्रेस कालिकोटका जिल्ला उपसभापति शंकर उपाध्यायले बताए । ‘स्रोत छ, नीति छ, तर प्रतिबद्धता छैन,’ उनले भने, ‘काम गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता भए पनि आवश्यकताअनुसार काम नहुँदा दुरुपयोग हुने गरेको छ ।’

सरकारले मातृ मृत्युदर घटाउन ०६५ सालदेखि आमा सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । कार्यक्रमका नाममा ठूलो मात्रामा खर्च गरिएपछि सहरी र सुगम क्षेत्रमा मातृ मृत्युदर घटे पनि दुर्गम क्षेत्रमा सेवाको स्तरमा खासै भिन्नता आउन सकेको छैन ।

सरकारको नीतिमा सामान्य प्रसूति भए एक हजार, जटिल भए तीन हजार र शल्यक्रियाको अवस्था भए साढे सात हजार अनुदान दिने व्यवस्था छ । त्यो अनुदानको रकम पनि दुर्गम पहाडी र हिमाली जिल्लाका महिलाले पाउन नसक्दा अकालमै ज्यान जाने गरेको शिक्षिका मीना साउद कार्की बताउँछिन् ।

(सञ्चारिका फिचर सेवाबाट)(रमेश, कालिकोटका पत्रकार हुन् ।)