सुमधुर सम्बन्धभित्रको घिनलाग्दो खेल – गोपाल बुढाथोकी

सुमधुर सम्बन्धभित्रको घिनलाग्दो खेल – गोपाल बुढाथोकी

विचार विश्लेषण
 

नेपालमा अनौठो सत्तापक्ष र विपक्षको संस्कृति छ । सत्तामा मात्र होइन, पार्टीभित्रको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सम्बन्ध पनि अनौठो हुन्छ । लोकतान्त्रिक देशमा सत्तापक्ष र विपक्ष हुनु स्वाभाविक मात्र नभएर अपरिहार्य पनि हो । तर, नेपालमा चाहिं हरेक पार्टीहरू मोर्चाजस्ता छन् र हरेक पार्टीमा सत्तापक्ष र विपक्ष हुन्छन् । भरखर खुलेको नयाँ शक्तिमा पनि विपक्षी खेमा देखा परिसकेको छ ।

बङ्गलादेशमा सत्तापक्ष र विपक्षका नेताहरूबीच बोलचाल समेत हुँदैनथ्यो । शेख हसिना वाजेद र वेगम खालिदा जिया पालैपिलो प्रधानमन्त्री भए । एउटा पार्टी सत्तामा जाँदा अर्काे नबोल्ने, अर्काे पार्टी सत्तामा जाँदा अर्काे नबोल्ने । विचित्रको राजनीतिक अभ्यास थियो बङ्गलादेशमा । कतिसम्म भने बिहे र मलामी पनि दुवै पार्टीका नेता एकसाथ नजाने, एउटा गयो भने अर्काे नजाने । बङ्गलादेशमा त्यस्तो राजनीतिक संस्कृतिमा सुधार आउँदैछ तर नेपालमा भने सुधार होइन बिगार पो बढ्दैछ । हाम्रोमा फरक विचार राख्ने नेताहरूको पनि सुमधुर सम्बन्ध हुन्छ । आपसमा जति नै बाझेका जुधेका नेता भए पनि पछि मिलिहाल्छन् । यस्ता दर्जनौं उदाहरण छन् ।

एमाले फुटेर माले जन्मियो । मालेका नेता बामदेव गौतमका सबैभन्दा चर्काे आलोचक थिए केपी ओली र प्रदिप नेपाल । पछि माले र एमाले एकीकरण भयो । अहिले केपी र बामदेवको घाँटी जोडिए सरह छ । बामदेव गौतम उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बने, उनको राजनीतिक सल्लाहकार बने प्रदिप नेपाल । अर्काे उदाहरण– बाबुराम भट्टराईले माओवादी त्यागेर नयाँ शक्ति खोले । छोरीको बिहेमा बाबुरामले बरु भारतीय राजदूतलाई बोलाए तर प्रचण्डलाई बोलाएनन् । अहिले बाबुरामलाई चोरबाटोबाट सांसद बनाउन प्रचण्ड लागिपरेको समाचार आइरहेको छ । बाबुराम र प्रचण्ड नियमित भेट्न थालेका छन् । उता कांग्रेसमा पनि शेरबहादुर देउवा र गिरिजाप्रसाद फुटे, पछि मिले । गिरिजा गुटमा रहेका धेरै नेता देउवा गुटमा पुगेका छन् भने देउवा गुटकाहरू पनि विपक्षमा गएका छन् ।

राजनीतिमा स्थायी सत्रु र मित्रु कोही हुँदैनन् भन्ने भनाई जहाँ पनि लागू हुन्छ, नेपालमा पनि लागू हुन्छ । तर, जति नै विरोधी भए पनि सुमधुर राजनीतिक र व्यक्तिगत सम्बन्ध राख्नु नेपाली राजनीतिको संस्कार हो । माथि लेखियो–यो संस्कारमा सुधार होइन बिगार आउँदैछ/बढ्दैछ । हो, सुमधुर राजनीतिक र व्यक्तिगत सम्बन्ध देशका लागि उपयोगी हुन्छ । तर, नेपाली नेताहरूको सम्बन्ध भने सुमधुरभन्दा अलि माथिल्लो तहमा विकास हुन थालेको छ । यस्तो सम्बन्धलाई हामी ‘भागबण्डाको सम्बन्ध’ भनेर बुझ्छौं । फरक पार्टीका नेताहरू पनि कालो कोठाभित्र बसेर राज्यका पद तथा कमिसन भागबण्डा गर्छन् । राजनीतिक समाधानको विषयमा उनीहरू मिल्न सक्दैनन् तर भागबण्डाको विषय आउनासाथ सहमति गरिहाल्छन् । यस्तै सहमति देखियो प्रहरी महानिरीक्षक पदको नियुक्तिमा । पहिले त गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र कांग्रेस सभापति देउवा अनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पनि मत नमिलेको कुरा आयो । तर, भित्रभित्रै भागबण्डा गरेर तीनजना एकढिक्का भए जयबहादुर चन्दको पक्षमा । उनीहरू कसरी मिले ? प्रष्ट छ–भागबण्डा भयो ।

सिर्फ एउटा पदमा पनि भागबण्डा हुने विचित्र अभ्यास छ नेपालमा । एउटा पदमा कसरी भागबण्डा गर्छन् ? कुरा साधारण छ । भविष्यमा हुने अन्य नियुक्तिमा अर्काे नेता या पक्षलाई भाग दिने सर्तमा । प्रहरी महानिरीक्षक पद पनि यसरी नै भागबण्डा गरिएको बुझ्न गाह्रो छैन । बरु, भविष्यमा कुन पद अर्काे पक्षलाई दिने भनेर भागबण्डा गरियो भन्ने चाहिं बुझ्न सकिएको छैन । अँ, भागबण्डाको अर्काे विधि पनि छ । नियुक्तिको लाभ दामासाहीले बाँड्ने । ठूलो नियुक्तिमा ठूलै आर्थिक चलखेल हुने जगजाहेर छ र त्यस्तो चलखेलको रकम दामासाहीले बाँड्ने चलन पनि जनजाहेर छ । आइजी नियुक्तिमा भने कुरा अर्कै भो, सर्वाेच्च अदालतको २०७३ फागुन १ गतेको अन्तरिम आदेशले नियुक्ति रोक्का गरिदियो ।

अन्यत्र कतै नभएको राजनीतिक संस्कारजस्तै अन्त कतै नभएको अदालत छ नेपालमा । सरकारको हरेक कामकारवाहीमा हस्तक्षेप गर्ने हैसियत राख्छ अदालतले । सरकारले गरेको निर्णय लागू हुन्छ नै भन्ने ठेगान हँुदैन । किनभने कसै न कसैले मुद्दा हालिदिन्छ अनि अदालतले त्यसमा निर्णय दिन्छ । सरकारको पक्षमा फैसला आए निर्णय लागू हुन्छ नत्र हुँदैन, सरकारले अर्काे बाटो लिनुपर्ने हुन्छ । हाम्रोमा अदालतले अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्छ भन्ने पनि जगजाहेर विषय हो । तर, अदालतलाई अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्ने बाटो पनि सरकार र यिनै नेताहरूले दिन्छन् । राज्यसंयन्त्रको प्रकृयाका दृष्टिले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति ठूलो विषय होइन, साधारण विषय हो । यस्तो विषयमा पनि दलहरू हानाथाप गर्छन्, नेताहरूले गुट निर्माण गर्छन्, एउटालाई बोक्ने र अर्काेलाई पछार्ने काम गर्छन् । मुख्य कुरा गल्ती गर्छन् अनि त्यो गल्ती इजलासमा बहसको विषय बन्छ ।

जबसम्म भागबण्डाको संस्कृति जनताको इजलासमा बहसको विषय बन्दैन, जबसम्म भागबण्डा संस्कृतिमा आर्थिक विकृति मिसिइरहन्छ तबसम्म अदालतमा यस्ता मुद्दा पुगिरहन्छन् । अहँ, हाम्रा नेताहरूको आपसी सम्बन्ध र राजनीतिक संस्कार कति राम्रो छ भन्न नहुने अवस्था छ । किनभने सम्बन्धकै आडमा उनीहरू भागबण्डा गर्छन् । राजनीतिक विषयमा मारामार गर्छन् तर भागबण्डामा भने मिलिहाल्छन् । भागबण्डामा मिल्ने राजनीतिक संस्कारले नेपालमा धेरै संस्था र निकायहरूको राजनीतिकरण भएको छ, त्यस्ता संस्था चौपट भएका छन् । त्यति मात्र होइन, ठूलाठूला, खरिद, ठेक्कापट्टामा समेत दलीय भागबण्डामा भागशान्ति जयनेपाल हुने गरेको छ । माथि भागबण्डामा सबै काम फत्ते हुने तर समाजलाई चाहिं विभाजित बनाउँदै लैजाने काम भइरहेको छ । अब प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा परेको मुद्दालाई नै हेरौं । एकथरी मानिस एउटाको पक्षमा लाग्नेछन्, अर्काथरी अर्काेको पक्षमा लागेर बहस गर्नेछन् । बहस मात्र किन ? आपसमा गालीगलौज नै गर्नेछन्, हिलो छ्यापाछ्याप गर्नेछन् ।

नेपालमा सुमधुर राजनीतिक संस्कार र सम्बन्धको पर्दा पछाडि घिनलाग्दो खेल फस्टाइरहेको छ । सतहमा यो खेल भागबण्डा संस्कृतिका रुपमा देखिने गरेको छ । नेता र पार्टीहरूको सम्बन्ध सुमधुर हुँदा मुलुकलाई क्षति हुने यो विचित्रको अवस्था नेपालमा मात्रै छ कि अन्य देशमा पनि होला ? छ कसैसंग यो प्रश्नको जवाफ ?

विक्ली नेपालबाट साभार गरिएको

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

इन्जिनियरिङको शुल्क वृद्धि फिर्ता

भदौ १४, काठमाडौं । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आईओई)ले स्नातक तहमा वृद्धि गरेको शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने

बौद्धिक भ्रष्टाचारका पाटाहरू

व्यक्तिगत हित वा स्वार्थ पूर्तिका लागि सार्वजनिक ओहोदा वा पद, स्रोत वा सम्पत्तिको हानि नोक्सानी

संक्रमणकालीन न्यायमा अक्षम्य उदासीनता

श्रावण ३१, २०८० शस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूको निराशा चुलिँदो छ । आफ्नो जीवनकालमै सत्य र न्यायको माग

एमालेको सचिवालय वैठकले केन्द्रिय नेताहरुलाई यस्तो जिम्मेवारी दियो

 २०८० जेठ २४, काठमाडौं । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले केन्द्रीय सदस्यसम्मको कार्यविभाजन गरेर अन्तर पार्टी

भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एमालेले दिएको ५ महत्त्वपूर्ण सुझावहरु यस्ता छन्

जेठ १४, काठमाडौं । भारत भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुझावका लागि भनेर डाकेकाे वैठकमा

नीतिगत भ्रष्टाचारको कानुनी जरा काट

नीतिगत निर्णयको नाउँमा निरपेक्ष उन्मुक्ति दिनुको कहीँकतै औचित्य स्थापित हुँदैन । औचित्यहीन अपवादलाई मान्यता दिने संविधानको कुनै