संक्रमणकालीन न्यायमा अक्षम्य उदासीनता

शस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूको निराशा चुलिँदो छ । आफ्नो जीवनकालमै सत्य र न्यायको माग पूरा होला भन्ने उनीहरूको आशा झिनो बन्दै गएको छ । द्वन्द्वपीडितहरूले सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारका लागि राज्यलाई जवाफदेह बनाउन विगतदेखि नै शान्तिपूर्ण विद्रोहको साहरा लिँदै आएका छन् । राज्यको अकर्मण्यताविरुद्ध उनीहरूको विद्रोह विभिन्न स्वरूपमा प्रकट हुँदै आएको छ ।

छोराको हत्याका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै नन्दलाल र गंगामाया अधिकारी दम्पतीले गरेको आमरण अनशन, क्षमादान कानुनविरुद्ध पीडितहरूका तर्फबाट पटक–पटक सर्वोच्च न्यायालयको ढोका ढकढकाउने काम, देशभित्र न्यायको सम्भावना टुंगिएर राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिमा परेका दर्जनौं उजुरी, अपराधको विश्वव्यापि क्षेत्राधिकार अन्तर्गत मुद्दा चलाएर न्याय अनुभूति गर्न गरिएको विगतको प्रयास यस सन्दर्भका केही उदाहरण हुन् ।

‘पाँच हजार जनाको मृत्युको जिम्मेवारी म लिन्छु’ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतमा दिएको अभिव्यक्तिका आधारमा अनुसन्धानको माग गर्दै पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतमा पीडितले रिट निवेदन दायर गरे । साथै शान्ति प्रक्रियामा परित्यक्त गरिएका तत्कालीन बाल लडाकुहरू आफ्नो अधिकारका लागि न्यायिक हस्तक्षेपको खोजी गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगे । यी घटनालाई त्यसैको पछिल्लो कडीका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

तथापि सडक आन्दोलन, बन्द–हडताल, ढुंगामुढायुक्त विरोधमा अभ्यस्त दलहरू र नेताहरूमा पीडितको शान्तिपूर्ण विद्रोहको सन्देशलाई बुझ्ने ल्याकत देखिएन । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने तदारुकता देखिएको छैन । अझै पनि पीडितहरूको पीडामाथि अवाञ्छित राजनीति भैरहेकै छ ।

‘संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा हामी संवेदनशील छौं’ भन्न कहिल्यै नछाड्ने र आफूले चाहे अनुरूप बाहेक यसको टुंगो लाग्न पनि नदिने नै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको ‘पोजिसन’ रहँदै आएको तथ्य छिपेको छैन ।

शीर्ष नेताहरूमध्येका अर्का, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यस विषयमा विगतदेखि खासै कुनै अभिरुचि वा अडान रहेको देखिँदैन । उनले बेलाबखत राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाए पनि यसलाई अन्ततः प्रचण्ड र देउवाकै पोल्टामा छाड्दै आएका छन् ।

अपवादलाई छाड्ने हो भने शीर्ष नेताहरूमुनिका बाँकीले ‘द्वन्द्वपीडितको साथमा छौं’ भन्ने प्रमाण जुटाउन मात्रै यदाकदा पीडितका पक्षमा बोल्ने गरेका छन् । पीडितको मागलाई समर्थन गर्ने गरी संसद्मा प्रस्ताव लग्ने पनि गरेको देखिन्छ । तर निर्णय लिनुपर्दा कुनै त्यस्तो अडान लिने गरेको देखिएको छैन । धर्मगुरुका अनुयायीजस्तो बनेर परोक्ष रूपमा शीर्ष नेताहरूतिरै शरणागत हुने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसको अर्थ के हो भने, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको राजनीतिक स्वामित्व कसैले लिएकै छैन । यो साँचो अर्थमा कसैको एजेन्डा बनेकै छैन । यस सन्दर्भमा राजनीतिक नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्था देखिएको छैन ।

गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन खेपेका र परोक्ष रूपमा प्रभावित द्वन्द्वपीडित देशभरि हजारौं–लाखौंको संख्यामा छन् । तर तिनलाई आफ्नो ‘कन्स्टिच्युएन्सी’ मानेर राजनीति गर्ने नयाँ कुनै दल पनि अहिलेसम्म देखा परेको छैन । राजनीतिमा आएका नयाँ पुस्ताका व्यक्तिहरूका लागि द्वन्द्वपीडितको पीडा इतिहासको कहानीजस्तो बनेको छ । उनीहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन । देशको दिशा र दशा बदल्न भूमिका खेल्ने संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया व्यापक नागरिक सरोकार र आन्दोलनको विषय बन्नुपर्थ्यो । त्यसो पनि हुन सकेको छैन ।

राजनीतिक तहको त्यस्तो हविगत नहुँदो हो त अहिलेसम्म दलहरूका जिम्मेवार नेताहरू एक ठाउँमा बसेर यसको वैध निकासको मार्गचित्र कोरिसक्ने थिए । पीडित र नागरिक समाज लगायतका सरोकारवालासँग उनीहरूको खुला र पारदर्शी छलफल र संवाद भइसक्ने थियो । आयोगका लागि गैरदलीय र सक्षम व्यक्तिको खोजी गर्थे । विश्वासको वातावरण बनेर ऐन संशोधन लगायतका थाती अभिभारा उहिल्यै सम्पन्न भइसक्ने थिए । यो विषयको वैध टुंगो लागिसक्ने थियो ।

२०५२ फागुन १ गते सशस्त्र द्वन्द्वको थालनीसँगै द्वन्द्वबाट निर्दोष नागरिक पीडित हुने क्रम सुरु भएको थियो । द्वन्द्व बढ्दै जाँदा त्यो क्रमले तीव्रता पाउँदै गयो । शान्ति सम्झौतापछि समेत द्वन्द्वकालमा बिछ्याइएका बारुदी सुरुङको विस्फोटबाट थुप्रै नागरिक पीडित भएका छन् ।

द्वन्द्वको सुरुआती चरणमा पीडित भएको व्यक्तिले सत्य र न्याय पर्खेर बसेको २८ वर्ष भैसकेको छ । कतिले न्यायको आशा गर्दागर्दै मृत्युवरण गरिसकेका छन् । कति पीडितहरू सत्य र न्यायको माग सम्बोधन हुन नसक्दा चरम निराशाका कारण मनोसामाजिक समस्या भोगिरहेका छन् । कतिपय अपांगताका कारण संघर्षपूर्ण जीवन गुजारिरहेका छन् । अधिकांश चरम आर्थिक–सामाजिक कठिनाइसँग जुधिरहेका छन् । उनीहरूमाथि विभेद, बहिष्करण, विपन्नता र सीमान्तीकरणको असमानुपातिक असर पनि परिरहेको छ । यातना र यौनहिंसाका पीडितको पहिचान हुन सकेको छैन । उनीहरू न्यूनतम राहतको दायराबाट पनि बाहिर पारिएका छन् । समग्रमा उनीहरूले निरन्तर भोग्नुपरेको पीडा र अन्याय ज्यादै गम्भीर छ ।

यथासमय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सम्पन्न नगर्दा द्वन्द्वसृजित पीडाको पुस्तान्तरण हुँदै गएको छ । द्वन्द्वपीडित परिवारहरूका नयाँ पुस्ताका सदस्यहरू पनि न्याय र सत्यको आन्दोलनमा जोडिँदै गएका छन् । विश्वसनीय प्रक्रियाको अवलम्बनबिना समयले मात्रै द्वन्द्वको घाउ सन्चो हुँदैन । यो स्थापित सत्य हो । बरु यो झन् बल्झिँदै गएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारलाई यसले आकर्षित गर्दै गएको छ ।

द्वन्द्वले राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेल्यो । सदियौंदेखिका जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक समस्या सतहमा आए । त्यसको बलमा समावेशी लगायतका मान्यता स्थापित भए । त्यसमा विवाद छैन । त्यसो भन्दैमा त्यति बेलाका ज्यादती र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको औचित्य कुनै हालतमा पुष्टि गर्न सकिँदैन । द्वन्द्वको नाउँमा निर्दोष नागरिकलाई अन्यायको दुश्चक्रमा फसाइरहने कार्यको परिणाम सकारात्मक हुँदैन । कानुनी, नैतिक, मानवीय र व्यावहारिक कुनै हिसाबले यो उचित होइन । युद्धमा सबै कुरा जायज हुँदैनन्, त्यसका सीमा हुन्छन् । त्यसो नहुँदो हो त मानवीय कानुन नै अस्तित्वमा आउने थिएन । मानव अधिकार कानुन त झनै सार्वकालिक हुन्छ । युद्ध होस् वा शान्ति सबै अवस्थामा लागू हुन्छ । युद्धमा गर्न हुने र नहुने स्थापित मान्यतालाई उल्टाउने वा नकार्ने छुट कसैलाई छैन ।

संक्रमणकालीन न्यायको वाचा–कसम सत्र वर्षदेखि ढाँटको निम्तो बन्दै आएको छ । अब ढाँटको निम्तो खाई पत्याउने मनस्थितिमा पीडित समुदाय र नागरिक समाज छन् ।

शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् । अरू त्यसका सूत्रधार नेताहरू अहिले पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा छन् । शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनको जिम्मेवारी तत्कालीन अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को हुने गरी शान्ति सम्झौतामा तोकिएको थियो । त्यसको उत्तराधिकारीका रूपमा थुप्रै सरकार आए, गए । तर ती नेता वा सरकार कसैले असफलताको जिम्मेवारी लिएर सार्वजनिक माफी माग्ने सदाशयसम्म देखाएनन् ।

संक्रमणकालीन न्याय विस्तृत शान्ति सम्झौताको संक्रमणकालीन कार्यसूचीमध्ये एक हो । संक्रमणकालीन अवधिमै यसको सांगोपांग सम्पादन हुने ठानिएको थियो । नयाँ संविधान बनेर लागू भएका दिनदेखि संक्रमणकाल विधिवत् अन्त्य भएको पनि आगामी असोज ३ गते आठ वर्ष पुग्दै छ । तर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको मेलो अहिले पनि अगाडि सरेको छैन । त्यो छेउमै रुमलिएको छ । पीडितहरूलाई स्वीकार्य हुने कानुनी आधारशिलासम्म निर्माण गरिएको छैन ।

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१’ संशोधन गरेर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउने राष्ट्रिय प्रयास विगतदेखि टड्कारो बन्दै आएको छ । त्यसका लागि ऐनमा संशोधन गर्न प्रस्तावित विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ ।

ठीक यति नै बेला दण्डहीनताको राजमार्ग चौडा पार्ने अभियानमा सरकार तल्लीन देखिएको छ । जतिसुकै जघन्य अपराधमा संलग्नविरुद्धको मुद्दा किन नहोस्, सरकारको निर्णयका आधारमा त्यसलाई फिर्ता गर्ने बाटो खोल्न भइरहेको कानुन संशोधनको संगठित दुष्प्रयास त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ को दफा ११६ मा थप्न प्रस्ताव गरिएको दफा ११६(क) को बेहोरा यस्तो छ, ‘दफा ११६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिको सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्नेछैन ।’

यसले फौजदारी न्याय, न्यायिक स्वतन्त्रता र पीडितको न्यायिक उपचारको अधिकारलाई निस्तेज पार्छ । विगतमा न्यायिक व्याख्याबाट स्थापित सिद्धान्त तथा नजिरका आधारमा तय गरिएको कानुनी प्रबन्धलाई भत्काउँछ । दफा ११६ मा गरिएका गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा मुद्दा फिर्ता नहुने, महान्यायाधिवक्ताको राय चाहिने, सुरु तहको अदालतभन्दा माथिल्लो तहमा रहेका मुद्दा फिर्ता नहुने गरी तोकिएका सर्त बन्देजलाई पूर्णतः उल्ट्याउँछ । संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हिंसात्मक राजनितिलाई मान्यता दिन्छ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा कानुनी वा तथ्यगत रूपमा फौजदारी जवाफदेही पन्छाउन नसकिने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनी मान्यताको ठाडो उल्लंघन गर्छ । दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्छ ।

यसबाट सरकारको द्वैध चरित्र उदांगिएको छ । यसले पीडित समुदायलाई थप सशंकित बनाएको छ । यो हर्कतले सरकारलाई विश्वास र भरोसा गर्ने ठाउँ दिएको छैन । राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने बदनियत अन्तर्निहित छ । द्वन्द्वकालीन ज्यादतीका जिम्मेवारविरुद्ध कथंकदाचित् अनुसन्धान र अभियोजन भए पनि त्यसलाई निस्तेज पार्न र जवाफदेहीबाट उन्मुक्ति दिन यो प्रावधानको रचना गरिएको अर्थमा पीडित र मानव अधिकार समुदायले बुझेको अवस्था छ । प्रस्तावित प्रावधानको एकसरो पाठबाट पनि यसका पछाडिको दुर्नियत स्पष्ट हुन्छ । यो हर्कतबाट सरकार पछि हट्नैपर्छ । प्रस्तावित प्रावधान फिर्ता लिनुपर्छ ।

साथै अहिले विचाराधीन संशोधन विधेयकलाई संक्रमणकालीन न्यायको थाती अभिभारा टुंग्याउने अवसरका रूपमा वैध उपयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । संक्रमणकालीन न्याय कानुनको स्वीकार्यताका लागि पीडितका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

हत्या र यातनालाई क्षमादानयोग्य बनाउने उद्देश्य राखेर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषामा गरिएका गम्भीर त्रुटि सच्याऊ भन्नु कुनै अनर्गल माग होइन । यो अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानुनद्वारा पूर्णतः समर्थित माग हो । गम्भीर अपराधका पीडितको न्यायसम्म पहुँचमा तगारो हाल्ने गरी हदम्यादको व्यवस्था नराख भन्ने माग पनि नितान्त वैध छ ।

मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, गैरकानुनी हत्या, यातना र बलात्कारजस्ता गम्भीर अपराधका पीडितको न्यायको अधिकार कुण्ठित गर्न पाइँदैन । यो सर्वत्र स्वीकार गरिएको कुरा हो । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन सशस्त्र द्वन्द्व सुरु हुनुअघिदेखि नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता अन्तर्गत वर्जित छ । यस स्थितिमा त्यस्ता अपराधका जिम्मेवारलाई दण्डित गर्न पश्चात्दर्शी कानुनविरुद्धको प्रत्याभूतिले रोक्दैन । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धिको धारा १५(२) मा पनि पश्चात्दर्शी कानुनको अपवादलाई मान्यता दिइएको छ । तसर्थ यो मागलाई पनि अन्यथा भन्ने स्थिति छैन ।

आयुक्तको सिफारिस गर्न गठन हुने पाँच सदस्यीय समितिमा सरकारले पठाउने प्रतिनिधिको संख्या घटाएर (तीनबाट दुई) समितिलाई कार्यकारीको चंगुलबाट मुक्त गर भन्ने पीडितको मागमा पनि दम छ । आयुक्त छनोट प्रक्रियालाई खुला र पारदर्शी बनाऊ भन्ने अर्को माग विगतको अनुभवका आधारमा औचित्यपूर्ण छ । आयोगको दुईवर्षे प्रस्तावित कार्यावधि पर्याप्त नहुने स्वतः स्पष्ट छ । यसलाई बढाएर आयोगले सहजै आफ्नो कार्यादेश सम्पादन गर्न सक्ने गरी न्यूनतम चार वर्ष बनाउन र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन कानुनी प्रत्याभूतिको आग्रह पनि तार्किक छ ।

गम्भीर अपराध मात्रै नभएर संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सबै मुद्दाको निरूपण गर्न सक्ने गरी विशेष अदालतको क्षेत्राधिकार प्रस्ट पारियोस् भन्ने पनि पीडित समुदायको माग छ । साथै न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा वा तोक्दा न्यायिक स्वतन्त्रताका मान्यताको पालनामा सम्झौता नहोस् भन्ने पनि उनीहरूको जोड छ ।

तसर्थ, पीडितका मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी संसद् र सरकारले काम गरून् । दलहरू र तिनका नेताहरू यसमा बाधक नबनून् । पीडितका मागप्रति सत्तासीन र विपक्षी दलहरू संवेदनशील होऊन् । अब फेरि संक्रमणकालीन न्यायको वाचा ढाँटको निम्तो नबनोस् !