गण्डकी प्रदेश सडक ऐन संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित

पोखरा, १६ चैत २०८२ ।  गण्डकी प्रदेशसभाले गण्डकी प्रदेश सडक ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। नवौँ अधिवेशनअन्तर्गत शनिबार बसेको पाँचौँ बैठकले दफावार छलफलपछि उक्त विधेयक पारित गरेको हो।

विधेयकमाथि भएको छलफलका क्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाएका जिज्ञासा र सुझावहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले जवाफ दिनुभएको थियो। मन्त्री केसीले सडक विस्तार तथा निर्माणका क्रममा देखिएका कानुनी तथा प्राविधिक जटिलता समाधान गर्न ऐन संशोधन आवश्यक भएको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार भदौ २३ र २४ गते भएको आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएका सरकारी कार्यालय तथा आवासीय संरचनाको मर्मतका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको र पुनःनिर्माण कार्य अघि बढिसकेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ८६ दशमलव ५१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको, १५ वटा बहुवर्षीय सडक आयोजना कार्यान्वयनमा रहेको, ११ वटा सडक पुल र पाँच वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएको पनि मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो।

बैठकको शून्य तथा विशेष समयमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाएका विभिन्न विषयमा वन तथा वातावरणमन्त्री भेषबहादुर पौडेल, उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्याल र स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले पनि आ–आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्यो

काठमाडौँ, चैत १५ ।तीन पूर्वप्रधानमन्त्री Sher Bahadur Deuba, K. P. Sharma Oli र Pushpa Kamal

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

चैत १३ काठमाडौँ । बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आज बिहान प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति

गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्ध रिट, सुनुवाइ चैत २५ गते

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत