कैद मिनाहामा पीडितको स्वीकृति अनिवार्य गर्ने फैसला सर्वोच्चद्वारा बदर

काठमाडौं, पुस ६ — सर्वोच्च अदालतले प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र संविधान दिवसका अवसरमा कैद मिनाहा/छुट दिने प्रक्रियामा पीडितको स्वीकृति अनिवार्य गर्नुपर्ने भनी गरेको आफ्नै फैसलाको अंश तथा त्यसअनुसार बनेको नियमावली बदर गरेको छ।

न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, सारंगा सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना र सुनिल पोखरेल सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासले असार १० मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै २०८० कात्तिक १६ मा जारी परमादेशको उक्त अंश संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थासँग अनुकूल नदेखिएको ठहर गरेको हो।

नेपालगञ्जका चेतन मानन्धर हत्या प्रकरणमा जन्मकैद पाएका योगराज ढकाल (रिगल) लाई राष्ट्रपतिबाट दिइएको कैद मिनाहाविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले पीडितको सहमति अनिवार्य गर्न परमादेश दिएको थियो। तर पूर्ण इजलासले उक्त परमादेशको प्रकरण ३७ (ग) मा रहेको ‘पीडितको सहमति/मञ्जुरी अनिवार्य गर्ने’ अंश आजकै मितिदेखि लागू नहुने गरी बदर गरेको हो।

सर्वोच्चले पीडितको स्वीकृति अनिवार्य गर्न नहुने चार प्रमुख आधार उल्लेख गरेको छ। पहिलो, अपराध पीडित संरक्षण ऐनले कैद मिनाहा/छुटको प्रक्रियामा पीडितको धारणा सुन्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि स्वीकृति अनिवार्य गरेको छैन। धारणा सुन्ने व्यवस्थालाई स्वीकृति अनिवार्य भनी व्याख्या गर्दा फौजदारी न्याय प्रणालीको नेतृत्व राज्यबाट सरेर पीडितमा निहित हुने जोखिम रहने अदालतको ठहर छ।

दोस्रो, स्वीकृति अनिवार्य गर्दा कसुरदारले पीडितसँग मोलमोलाइ गर्ने, लोभलालच वा धाकधम्की प्रयोग गर्ने जस्ता विकृति उत्पन्न हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। यसले सजाय माफी वा कैद कट्टा सम्बन्धी संविधानप्रदत्त अधिकारमा हस्तक्षेप हुने पनि अदालतको भनाइ छ।

तेस्रो, पीडितशास्त्रसम्बन्धी अध्येताहरूले सजाय माफी, मुल्तबी लगायत विषयमा पीडितको धारणा सुन्नुपर्ने भए पनि स्वीकृति अनिवार्य गर्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। चौथो, संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र तथा तुलनात्मक कानुनी व्यवस्थाले पनि पीडितको सहभागिता अपेक्षित गरे पनि अनिवार्य स्वीकृति मागेको नपाइने अदालतले जनाएको छ।

साथै, सर्वोच्चले कैद मिनाहा/छुट/कट्टा सम्बन्धी थप चार निर्देशन पनि दिएको छ। पहिलो, यस्तो निर्णय संविधानअनुसार राष्ट्रपतिको विशेषाधिकारका रूपमा होइन, नेपाल सरकारकै निर्णयबाट अन्तिम हुने गरी आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न आदेश दिएको छ। दोस्रो, कैदीको आचरण सुधारको ६–६ महिनामा मूल्यांकन गरी अभिलेख राख्न र निरन्तर सुधार देखिएमा मात्र कैद कट्टाको सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको छ।

तेस्रो, मन्त्रिपरिषद् समक्ष सिफारिस गर्नुअघि कसुरदारको सम्पूर्ण विवरण महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सार्वजनिक गरी पीडित, सरोकारवाला र सर्वसाधारणको धारणा लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ। चौथो, फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली २०७६ लागू हुनु अघि भएका घटनामा कारागार नियमावली–२०२० बमोजिम अवधि भुक्तान र आचरण सुधार देखिएमा कैद छोट्याउने सिफारिस गर्न कारागार व्यवस्थापन विभागलाई परिपत्र गर्न निर्देशन दिएको छ।