अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार प्रतिनिधिसभाका सांसदसमेत रहनुभएको बस्नेत, दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झासमेत १६ जना र कम्पनी उपर बिगो तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ बिगो मागदाबी भएको छ ।
अख्तियारका अनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ मा भएको पहिलो संशोधन पूर्वको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) एवम् संशोधन पश्चातको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी बिगो सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ ।
यस ऐन बमोजिम एक करोडभन्दा बढी जतिसुकै भ्रष्टाचार गरे पनि सोही अनुसार जरिवाना गरी आठ वर्षदेखि दस वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था रहेको छ ।
