बालकुमारी कार्की
देश विकासका लागि सुशासन अपरिहार्य तìव हो । सुशासनका विशेषतामा कानुनी शासन, पारदर्शिता, सदाचार, नागरिक सचेतना, जिम्मेवार राज्य संयन्त्र, सहभागिताका आधारमा नागरिक समाज, भविष्यदर्शी, खुला एवं शिक्षाप्रद नीति निर्माण आवश्यक हुन्छ । सार्वजनिक निकाय, सङ्घ संस्था, सार्वजनिक उत्तरदायित्व बोकेका संस्थामा पारदर्शिता, निष्पक्षता, कानुनी शासन, नागरिक सचेतना अति आवश्यक तìव हो ।
प्रजातान्त्रिक शासनपद्धतिमा उच्च पदाधिकारीको नियुक्ति प्रव्रिmयालाई पारदर्शी बनाई उनीहरूको योग्यता, क्षमता, आचरण सम्बन्धमा छलफल गराउने प्रचलन रहेको पाइन्छ । नेपालमा पनि सार्वजनिक महìवका पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र इमानदारिताबारे नियुक्ति हुनुपूर्व सार्वजनिक सुनुवाइ हुनुपर्ने मान्यताको माग बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक महìवका संवैधानिक तथा अन्य राजनीतिक पदको नियुक्ति प्रव्रिmया पारदर्शी हुनु जरुरी छ । रिक्त संवैधानिक पदको पूर्ति गर्दा संवैधानिक परिषद्को कामकारबाही खुला तथा जवाफदेहीपूर्ण हुन नसकेको अवस्था छ । पारदर्शिताको सिद्धान्त अनुसार नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक परिषद्ले एउटा निश्चित र पारदर्शी प्रव्रिmयाको अवलम्बन गर्नुपर्ने विशेषज्ञको सुझाव रहेको पाइन्छ । त्यसै गरी न्यायाधीशको नियुक्ति र अन्य विशिष्ट पदाधिकारी नियुक्तिमा समेत पारदर्शिता र निष्पक्षता नरहेको पाइन्छ ।
नेपालको संविधानको भाग ४ राज्यको निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत धारा ५१ मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने भन्ने उल्लेख छ । त्यसै अनुसार कुनै पनि विशिष्ट पदमा योग्य, सक्षम र इमानदार व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी नियुक्तिपूर्व प्रस्तावित उम्मेदवारका सम्बन्धमा सार्वजनिक बहस हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद् वा न्याय परिषद्ले गर्ने सिफारिसलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र निष्पक्ष बनाउन परिषद्बाट प्रस्तावित नामावली संसद्मा पठाई संसदीय सुनुवाइ गर्ने गरिएको छ । समितिले अनुमोदन गरेपछि मात्र संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने गरिन्छ ।
प्रजातान्त्रिक शासनपद्धतिमा उच्च पदाधिकारीको नियुक्ति प्रव्रिmयालाई पारदर्शी बनाई उनीहरूको योग्यता, क्षमता, निष्पक्षता सम्बन्धमा सार्वजनिक छलफल गराउने प्रचलन रहेको पाइन्छ । अमेरिका र दक्षिण अफ्रिकामा संसदीय समितिमार्फत पूर्ण छलफल गराई प्रस्तावित उम्मेदवारको नाम स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने परिपाटी रहेको छ । बेलायतमा पनि उच्च पदाधिकारीलाई औपचारिक रूपमा नियुक्ति गर्नुपूर्व संसद्भित्र र बाहिर प्रस्तावित व्यक्तिका सम्बन्धमा सार्वजनिक छलफल हुने गर्दछ । सार्वजनिक छलफलको मुख्य उद्देश्य गलत एवं अयोग्य व्यक्तिको चयन उच्च पदमा नहोस् भन्ने हो । नेपालमा पनि संवैधानिक पद वा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी वा अन्य क्षेत्रका विशिष्ट पदाधिकारीको छनोट प्रव्रिmया पारदर्शी र निष्पक्ष हुनु जरुरी छ । संवैधानिक पदका अतिरिक्त अन्य राजनीतिक नियुक्तिका पदमा पनि चयन प्रव्रिmया पारदर्शी, स्वतन्त्र र निष्पक्ष नरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । चयन प्रव्रिmया स्वेच्छाचारी हुनु हुँदैन । संवैधानिक पद तथा राजनीतिक नियुक्तिमा बढीभन्दा बढी सक्षम र योग्य व्यक्तिको चयन नभएसम्म ती निकायको प्रभावकारिता बढ्न सक्दैन । सरकारी निकायको कार्यप्रणालीमा पारदर्शिताको कमी देखिएको छ । कुनै सार्वजनिक अधिकारीले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेको वा सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग गरेको कुरा थाहा पाउने जोसुकै वा मातहतका कर्मचारीसमेतलाई त्यस्तो जानकारी वा सूचना सार्वजनिक गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था विभिन्न मुलुकमा गरिएको पाइन्छ । सार्वजनिक हित संरक्षणार्थ तथा सूचनाको हक अन्तर्गत यस्ता कुराको जानकारी दिनु उचित मानिन्छ । यस्तो कानुनी व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विडेन तथा दक्षिण अफ्रिका आदि देशमा रहेको पाइन्छ ।
कुनै मन्त्री, राजनीतिक पदाधिकारी वा कर्मचारीको कामकारबाहीबाट राष्ट्रको सुरक्षा र सम्मानमा आघात पार्ने अधिकार तथा स्रोतसाधनको दुरुपयोग, राष्ट्रहित तथा प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगमा विचलन वा कर्मचारीको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप भएको छ वा हुन लागेको छ भन्ने कुनै पनि कर्मचारीलाई लागेमा त्यसबारे सूचना, जानकारी वा उजुरी सम्बन्धित निकायमा दिई वा प्रकाशन गरी खबरदारी गर्न सक्ने छन् तर राष्ट्रिय सुरक्षा, कूटनीतिक मामिला र दुई देशबिचको मैत्री सम्बन्धमा खलल पर्ने सूचना सम्बन्धित अधिकारीलाई गोप्य रूपमा दिनुपर्ने छ ।
आमनागरिकको जीवनमा अनुभूतियोग्य सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु १६ औँ योजनाको मूल उद्देश्य हो । यसका लागि योजनाले तय गरेको सोचबमोजिम क्षेत्रगत रूपमा योजनाका प्रमुख उद्देश्य रहेका छन् । राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास, सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सामाजिक न्याय स्थापना गर्नु, मानवीय जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु १६ औँ योजनाको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । यसै अनुरूप नेपालको सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिको आर्थिक व्रिmयाकलाप पारदर्शी नभएमा नैतिक मूल्यमान्यतामा ह्रास आई भ्रष्टाचार बढ्ने छ । संवैधानिक पद तथा राजनीतिक नियुक्तिमा बढीभन्दा बढी सक्षम र योग्य चयन नभएसम्म ती निकायको प्रभावकारिता बढ्न नसक्ने देखिन्छ । त्यसैले नेपालको विश्वविद्यालय तहदेखि संवैधानिक पदपूर्ति किन नहोस् वा अन्य विशिष्ट पदमा चयन गर्दा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, पारदर्शी हुनु आवश्यक छ । योग्य, सक्षम व्यक्ति नियुक्त हुँदा सम्बद्ध निकायको प्रभावकारिता बढ्नुका साथै जनमानसमा पनि एक किसिमको विश्वास जागृत हुन्छ । ती निकायको सेवा प्रवाहमा भिन्नता आउँछ । नियुक्त हुने व्यक्तिमा हुने उच्च नैतिक चरित्रले काम गर्ने शैली फरक हुन्छ । नैतिक बलका आधारमा हरेक काम परिणाम ल्याउने खालको हुन्छ ।
यस्तै सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता, सदाचार अपरिहार्य रहन्छ । यसले व्यक्तिमा आत्मनियन्त्रण र स्वउत्प्रेरणा वृद्धि गर्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा हुने ढिलासुस्ती, लापर्बाही र अधिकारको दुरुपयोगलाई निरुत्साहित गर्छ । सरकारी कामकारबाहीलाई छिटोछरितो गराउन सहयोग पु¥याउँछ । सरकार तथा सार्वजनिक सेवाप्रति सेवाग्राहीको विश्वास अभिवृद्धि गर्छ । महìवपूर्ण सरकारी अभिलेखको गोपनीयता कायम तथा संरक्षण गराउँछ । सुशासन कायम गर्न पारदर्शिताले सहयोग पु¥याउँछ । राष्ट्रसेवक कर्मचारी सक्षम, योग्य, सदाचारी, पारदर्शी भएनन् भने जनताले सुलभ सेवा पाउँदैनन् ।
