सर्वोच्चले दिएन दुर्गा प्रसाईंलाई अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवादित पृष्ठभूमि भएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले प्रसाईंका छोरा निराजन प्रसाईंले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निदेवनमा सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

प्रसाईंले आफूलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै तत्काल रिहाइका लागि अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। रास्वपा केन्द्रीय सदस्य टीका संग्रौला लगायतले साइबर क्राइमको आरोपमा प्रसाईंविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए। सोही जाहेरीका आधारमा प्रहरीको साइबर ब्युरोले गत आइतबार उनकै निवास भक्तपुरबाट पक्राउ गरेको थियो।

जिल्ला अदालत काठमाडौँले आइतबार नै उनीमाथि अनुसन्धान गर्न तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। साइबर ब्युरोले सोमबार उनलाई वीर अस्पतालबाट लगेर बयान लिएको थियो। प्रसाईं आफू अस्वस्थ रहेको भन्दै वीर अस्पतालमा बसिरहेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यातायातका कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर

काठमाडौँ, असार ४ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय पर्साका अधिकृत (आठौँ तह)

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस

२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद

ओली सरकारले ‘अध्यादेश’मार्फत गरेका १२ संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिहरु यी हुन्

बुधबार, जेठ २८ काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ४ वर्ष अघि संवैधानिक

बजेट आर्थिक सुधारको अन्तिम किस्ता होइन : अर्थमन्त्री पौडेल

  काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको

दरबन्दीभन्दा  बढी कर्मचारी नराख्न गृह र संघीय मामिलालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र

जेठ २६,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

जेठ २२, काठमाडाैँ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसहित ९३

1

रास्वपाको पाँचबुँदे प्रस्तावमा छलफल नहुने – भट्टराई

2

अदालत र प्रेसको लक्ष्मणरेखा

3

महान्यायाधिवक्ताद्वारा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको भवन शिलान्यास

4

बुद्धोपदेशको वैश्विक महत्व

5

रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन ‘हेर्न नमिल्ने’

6

अवदेखि सवै सरकारी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारले सामाजिक सुरक्षाकोषको सुविधा पाउने

7

प्रतिनिधिसभा बैठकअघि सभामुखले प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गर्दै

8

सुरु भयो एसइई, पाँच लाख विद्यार्थी सहभागी

9

वैदेशिक रोजगार विभागले शुरु गर्यो निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था

10

सर्वोच्चको आदेशलाई लत्याउँदै धादिङ थाँक्रेमा अवैध ढुंगा उत्खनन्