एमालेको सरकारलाई ध्यानाकर्षण: दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर

 असार २०,काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) ले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी संसद्का दुई ठुला दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस नयाँ सरकार गठनका लागि सहमत भएको अहिलेको परिस्थितिमा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेको बताउनुभएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संसदमा दुई ठुला दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस नयाँ सरकार गठनका लागि सहमत भएको अहिलेको परिस्थितिमा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेको हुँदा अल्पमतमा परेको सरकारबाट दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न/नगराउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को ध्यानाकर्षण गर्दछ । साथै, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको प्रक्रियामा सहभागी हुन र सहयोग गर्न पुनः अनुरोध गर्दछ ।”

सत्ता समीकरणको प्रमुख दल एमालेले सरकारलाई दिएका  समर्थन फिर्ता लिएको साथै पार्टीबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीले राजीनामा दिइसकेको ब्यहोरा पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता र ‘पक्राउ नगर्ने’ मागमा सिंहदरबारमा तनाब

बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ निर्णय सार्वजनिक

काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री

मलेशियामा श्रमिक पठाउने कम्पनीका लागि दस सर्त

कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार खारेज गरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्छ : विप्लव

कात्तिक २, काठमाडौं  ।  नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार

सेना किन तानियो विवादमा?

आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको

नर्सका माग सम्बोधन गर्न सरकारी समिति गठन, पहिलो बैठक आजै

काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति