कोषकी नवनियुक्त निर्देशक पुनको नियुक्ति बदर

 माघ ८,  काठमाडौँ।  उच्च अदालत पाटनले पशुपतिक्षेत्र विकास कोषका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी पुनलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश गरेकोे छ ।

न्यायाधीशहरु ऋषिराम दवाडी र श्यामकुमार भट्टराईको इजलासले कोषको कार्यकारी निर्देशक पुनलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो । “विपक्षी लक्ष्मी पुनको व्यक्तिगत विवरणमा उल्लेखित योग्यता र अनुभव सो नियमावलीमा भएको उल्लिखित योग्यता र अनुभवसँग प्रथम दृष्टिमा नै तादात्म्य रहेको देखिएन” –आदेशमा भनिएको छ, “रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निज लक्ष्मी पुनलाई पशुपतिक्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी रुपमा नियुक्ति गर्ने गरी कोष परिषद्ले २०८०÷९÷४ मा गरेको निर्णय र सो निर्णयबमोजिम मिति २०८०/९/५ मा दिएको नियुक्तिपत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु ।”

कोषका कार्यकारी निर्देशकको योग्यता र मापदण्ड नपुगेको व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको उल्लेख गर्दै भरत मरासिनीले गत पुस २६ गते कार्यकारी निर्देशक पुनविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।

कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्ति हुनका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी कोषको सेवामा सरकारी सेवा वा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएको सङ्गठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था वा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएको सङ्गठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको कम्तीमा अधिकृत द्वितीय श्रेणीसरहको पदमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने छ ।

त्यस्तै, मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाबाट कुनै विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी कोषको सेवा वा सरकारी सेवा वा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएको सङ्गठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।अदालतले कोषका कार्यकारी निर्देशक पुनमा तोकिएको योग्यता र अनुभव नभएको उल्लेख गर्दै कामकाज नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यातायातका कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर

काठमाडौँ, असार ४ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय पर्साका अधिकृत (आठौँ तह)

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस

२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद

ओली सरकारले ‘अध्यादेश’मार्फत गरेका १२ संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिहरु यी हुन्

बुधबार, जेठ २८ काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ४ वर्ष अघि संवैधानिक

बजेट आर्थिक सुधारको अन्तिम किस्ता होइन : अर्थमन्त्री पौडेल

  काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको

दरबन्दीभन्दा  बढी कर्मचारी नराख्न गृह र संघीय मामिलालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र

जेठ २६,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

जेठ २२, काठमाडाैँ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसहित ९३