सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुन स्थानीय तहलाई परिपत्र

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र श्रम ऐन, ०७४ को व्यवस्था बमोजिम औपचारिक क्षेत्रका सबै प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचीकृत भई आफुसँग आवद्ध रहेका सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण गराउनका लागि सरकारले २०७५ कात्तिक २६ गते नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५२ र ५३ मा रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको केहि रकम सञ्चय कोष तथा उपदान बापत जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म पनि श्रमिकको सूचीकरण नगराएको वा श्रमिकको योगदान रकम कोषमा जम्मा नभएको लगायतका गुनासा सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सामाजिक सञ्जाल कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ललितपुर, साउन ३० गते (रासस) — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक

सरकारले राष्ट्रिय एआई नीति–२०८२ स्वीकृत गर्‍यो

काठमाडौँ, साउन २९ — सरकारले राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति–२०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

गण्डकी सरकारले खारेज गर्‍यो ९ निकाय, १५ कार्यालय गाभिँदै

मुख्यमन्त्री पाण्डे : ५० करोड बचत हुने अपेक्षा, पूर्वउपाध्यक्ष पौडेल : मन्त्री–सांसदको सुविधा पनि कटौती

कारागार अनुगमनपछि मानवअधिकार आयोगको टिप्पणी : रवि लामिछानेको कोठामा दुई पंखा, तर झ्याल बन्द, झ्याल खोल्ने व्यवस्था मिलाउने कारागार प्रशासनको प्रतिबद्धता

रुपन्देही, साउन २६ — राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई राखिएको

वाईसीएलका पाँच पूर्व उपाध्यक्ष माओवादी केन्द्रको वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्त

काठमाडौं, साउन २३ – नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले युवा संगठन वाईसीएलबाट बिदा भएका पाँच पूर्व

लेखराज भट्टको टिप्पणी : “ओलीले महाकालीबाट मेचीसम्म देख्ने ल्याकत राख्नुहुन्छ”

धनगढी, साउन २२ – नेकपा (एमाले) सुदूरपश्चिम प्रदेशका इन्चार्ज तथा पार्टी सचिव लेखराज भट्टले पार्टी