महालेखा परीक्षक र आयुक्तहरुका लागि सरकारले खुलायो आवेदन

काठमाडौं । सरकारले महालेखा परीक्षकसहित संवैधानिक निकायका आयुक्त र सदस्यहरु माग गर्दै विज्ञापन खुलाएको छ ।

संवैधानिक परिषद्ले‍ महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग आयुक्त, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत, वित्त आयोग र मुस्लिम आयोगको सदस्यका लागि आवेदन खुलाएको हो।

संवैधानिक परिषद्‍को सचिवालयले आइतबार एक सार्वजनिक सूचना निकालेर जम्मा चारवटा पदका लागि आवेदन मागेको हो।

संवैधानिक परिषद्‍का अनुसार एकभन्दा धेरै पदमा पनि आवेदन दिन सकिने छ।

परिषद्ले संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन योग्य नेपाली नागरिकले आफ्नो आवेदनसहित १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को‍ कार्यालयको वेबसाइटमा राखिएको फारम भरेर बुझाउन भनेको छ।

गत साउन १८ गते महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयुक्त, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय आयोगका सदस्य र मुस्लिम आयोगका सदस्य नियुक्तिका लागि १५ दिनको समय दिएर सूचना निकाल्ने निर्णय संवैधानिक परिषद्को बैठकले गरेको थियो।

विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको बैठकले चारै निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

निजी संस्थाको भ्रष्टाचार छानबिन

यज्ञप्रसाद भट्टराई  ३० मंसिर २०८१, आइतबार निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने

प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रमुख सूचना आयुक्त र आयुक्तद्वारा सपथ

 मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले

वर्ल्डलिंकद्वारा गौरी शंकर बालगृहमा मर्मत गरिएको भवन हस्तान्तरण

कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण  सामाजिक

कोप-२९ मा हिमाली क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई स्पष्ट राख्न सासदको राष्ट्रपतिलाई सुझाव

२२ कात्तिक, काठमाडौं । सांसदको एक समूहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर आगामी कोप २९ मा

तिहारमा दाजुभाइलाई स्वस्थ उपहार

पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती । तस्बिर : रासस  कात्तिक १४,काठमाडौँ। नेपालीले सांस्कृतिक पर्व तिहार ढोकामा

सत्ताका लागि राष्ट्रियताका अहितमा कुनै सम्झौता गरिदैन : प्रधानमन्त्री

 कात्तिक ११, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सौदाबाजीका लागि राष्ट्रियताका हितका प्रश्नमा कुनै सम्झौता नगरिने