गठबन्धनको निर्णय : फास्ट ट्रयाकबाट नागरिकता विधेयक पारित गर्ने !

सत्ता गठबन्धनले समेत फिर्ता पठाइएको विधेयकको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ । दलहरूसँगको परामर्शका आधारमा संसद् सचिवालयले भदौ २ गतेको बैठकमा विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको छ । सम्भवतः भदौ २ गतेको बैठकमा विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका सचेतक मीन विश्वकर्माले विधेयक चाँडो टुङ्ग्याउने दलहरूकै निर्णयअनुसार अघि बढ्ने बताए । उनले भने, “चाँडो टुङ्गोमा पु-याउनुपर्ने अवस्था छ । दलहरूको निर्णय पनि त्यही छ । आउँदो बैठकबाट अघि बढ्न सक्छ ।”

तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले भने विधेयक फिर्तापछि कसरी अघि बढाउने भन्नेमा औपचारिक रूपमा आफूहरूसँग कुनै परामर्श नभएको जनाएको छ । संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने, “हामीसँग यसबारे औपचारिक परामर्श भएको छैन ।”

यसअघि पनि नागरिकता विधेयकको प्रक्रिया फास्ट ट्र्याकमा नै अघि बढेको थियो । विधेयक दफावार छलफल समितिमा नपठाई सदनमै भएको थियो । पारितका अन्य प्रक्रिया भने यथावत् राखिएको थियो । राष्ट्रिय सभामा पनि विधेयक समितिमा नपठाई छलफल गरेर पारित गरिएको थियो

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४

काठमाडौँसहित ३५ जिल्लामा बाढीको जोखिम, सतर्कता अपनाउन आग्रह

साउन ३, काठमाडौँ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आइतबार काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका ३५ जिल्लाका साना नदी तथा

जोर्डन आक्रमणपछि अमेरिका–इरान आमनेसामने, होर्मुज क्षेत्र थप तनावग्रस्त

दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सजाय निर्धारण

काठमाडौं, ३१ असार २०८३। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले

सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा रोक्ने निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर

काठमाडौं, असार ३० । सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय बदर गरेको