गठबन्धनको निर्णय : फास्ट ट्रयाकबाट नागरिकता विधेयक पारित गर्ने !

सत्ता गठबन्धनले समेत फिर्ता पठाइएको विधेयकको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ । दलहरूसँगको परामर्शका आधारमा संसद् सचिवालयले भदौ २ गतेको बैठकमा विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको छ । सम्भवतः भदौ २ गतेको बैठकमा विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका सचेतक मीन विश्वकर्माले विधेयक चाँडो टुङ्ग्याउने दलहरूकै निर्णयअनुसार अघि बढ्ने बताए । उनले भने, “चाँडो टुङ्गोमा पु-याउनुपर्ने अवस्था छ । दलहरूको निर्णय पनि त्यही छ । आउँदो बैठकबाट अघि बढ्न सक्छ ।”

तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले भने विधेयक फिर्तापछि कसरी अघि बढाउने भन्नेमा औपचारिक रूपमा आफूहरूसँग कुनै परामर्श नभएको जनाएको छ । संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने, “हामीसँग यसबारे औपचारिक परामर्श भएको छैन ।”

यसअघि पनि नागरिकता विधेयकको प्रक्रिया फास्ट ट्र्याकमा नै अघि बढेको थियो । विधेयक दफावार छलफल समितिमा नपठाई सदनमै भएको थियो । पारितका अन्य प्रक्रिया भने यथावत् राखिएको थियो । राष्ट्रिय सभामा पनि विधेयक समितिमा नपठाई छलफल गरेर पारित गरिएको थियो

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

इजरायलद्वारा इरानका सैन्य ठाँउमा थप हवाई आक्रमण

९ असार २०८२, सोमबार जेरुसेलम — इजरायली सेनाले सोमबार पश्चिमी इरानका मिसाइल प्रक्षेपण स्थलहरूमा हवाई

यातायातका कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर

काठमाडौँ, असार ४ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय पर्साका अधिकृत (आठौँ तह)

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस

२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद

ओली सरकारले ‘अध्यादेश’मार्फत गरेका १२ संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिहरु यी हुन्

बुधबार, जेठ २८ काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ४ वर्ष अघि संवैधानिक

बजेट आर्थिक सुधारको अन्तिम किस्ता होइन : अर्थमन्त्री पौडेल

  काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको

दरबन्दीभन्दा  बढी कर्मचारी नराख्न गृह र संघीय मामिलालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र

जेठ २६,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन