गठबन्धनको निर्णय : फास्ट ट्रयाकबाट नागरिकता विधेयक पारित गर्ने !

सत्ता गठबन्धनले समेत फिर्ता पठाइएको विधेयकको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ । दलहरूसँगको परामर्शका आधारमा संसद् सचिवालयले भदौ २ गतेको बैठकमा विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको छ । सम्भवतः भदौ २ गतेको बैठकमा विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका सचेतक मीन विश्वकर्माले विधेयक चाँडो टुङ्ग्याउने दलहरूकै निर्णयअनुसार अघि बढ्ने बताए । उनले भने, “चाँडो टुङ्गोमा पु-याउनुपर्ने अवस्था छ । दलहरूको निर्णय पनि त्यही छ । आउँदो बैठकबाट अघि बढ्न सक्छ ।”

तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले भने विधेयक फिर्तापछि कसरी अघि बढाउने भन्नेमा औपचारिक रूपमा आफूहरूसँग कुनै परामर्श नभएको जनाएको छ । संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने, “हामीसँग यसबारे औपचारिक परामर्श भएको छैन ।”

यसअघि पनि नागरिकता विधेयकको प्रक्रिया फास्ट ट्र्याकमा नै अघि बढेको थियो । विधेयक दफावार छलफल समितिमा नपठाई सदनमै भएको थियो । पारितका अन्य प्रक्रिया भने यथावत् राखिएको थियो । राष्ट्रिय सभामा पनि विधेयक समितिमा नपठाई छलफल गरेर पारित गरिएको थियो

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता र ‘पक्राउ नगर्ने’ मागमा सिंहदरबारमा तनाब

बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ निर्णय सार्वजनिक

काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री

मलेशियामा श्रमिक पठाउने कम्पनीका लागि दस सर्त

कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार खारेज गरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्छ : विप्लव

कात्तिक २, काठमाडौं  ।  नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार

सेना किन तानियो विवादमा?

आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको

नर्सका माग सम्बोधन गर्न सरकारी समिति गठन, पहिलो बैठक आजै

काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति