August 11, 2022

चीनले केरुङ–काठमाडौँ रेलवे अध्ययनमा १५ अर्ब अनुदान दिने

काठमाडौँ, २६ साउन । चीनले केरूङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाब्यता अध्ययन अनुदानमा गरिदिने भएको छ ।

चीन भ्रमणमा रहनुभएका परराष्ट्र मन्त्री डा। नारायण खड्का र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी बीच बुधबार चीनको पूर्वी शहर छिङताओमा भएको दुई पक्षीय वार्तामा चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङले अनुदानमा रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिदिने बताउनुभएको हो । चिनियाँ पक्षको प्रारम्भिक अन्ययनबाट ७२ दशमलव २५ किलोमिटर लामो रेलमार्ग बनाउन दुई खर्ब ५७ अर्ब रूपैयाँ खर्च र नौ वर्षको समय लाग्ने देखाएको छ । चीनले आफैंले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने घोषणा गरेको हो ।

सन् २०२२ भित्र नेपाललाई १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ८० करोड युआन सहयोग दिने घोषणा पनि वार्ताका क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले गरेको पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङले नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनमा पनि सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ । वार्तामा नेपाली पक्षले रासायनिक मल उपलब्ध गराउन तथा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिदिन चीनसँग आग्रह गरेकोमा चिनियाँ पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको जनाइएको छ । वार्तामा परराष्ट्र मन्त्री खड्काले नेपाल सधैं एक चीन नीतिको पक्षमा रहेको भन्दै नेपाली भूमि चीनविरूद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानमन्त्रीद्वारा सोनाम ल्होसारको शुभकामना

काठमाडौँ,  माघ १७ गते ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तामाङ समुदायको नयाँ वर्ष  सोनाम ल्होसारका

प्रधानमन्त्रीबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको भर्चुअलरूपमा ब्रेक थ्रु

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्चुअल माध्यमबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गर्नुहुँदै । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको

डब्लूएचओबाट बाहिरिने भन्ने अमेरिकी निर्णय खेदजनक :टेड्रोस

 २०८१, माघ ९ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले विश्वव्यापी स्वास्थ्य एजेन्सीबाट बाहिरिने संयुक्त राज्य अमेरिकाको

पक्षघातको औषधी निःशुल्क उपलब्ध हुने : स्वास्थ्य मन्त्री पौडेल

माघ ३,काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपालमा निकै दुर्लभ मानिएको पक्षघातको उपचारमा प्रयोग हुने

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी

जलवायु परिवर्तनले २०२४ मा विपत्ति निम्त्यायो

पेरिस, पुस १२ गते । सानो र गरिब मायोटदेखि तेल–धनी महाशक्ति साउदी अरबसम्म र समृद्ध युरोपेली