August 11, 2022

चीनले केरुङ–काठमाडौँ रेलवे अध्ययनमा १५ अर्ब अनुदान दिने

काठमाडौँ, २६ साउन । चीनले केरूङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाब्यता अध्ययन अनुदानमा गरिदिने भएको छ ।

चीन भ्रमणमा रहनुभएका परराष्ट्र मन्त्री डा। नारायण खड्का र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी बीच बुधबार चीनको पूर्वी शहर छिङताओमा भएको दुई पक्षीय वार्तामा चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङले अनुदानमा रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिदिने बताउनुभएको हो । चिनियाँ पक्षको प्रारम्भिक अन्ययनबाट ७२ दशमलव २५ किलोमिटर लामो रेलमार्ग बनाउन दुई खर्ब ५७ अर्ब रूपैयाँ खर्च र नौ वर्षको समय लाग्ने देखाएको छ । चीनले आफैंले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने घोषणा गरेको हो ।

सन् २०२२ भित्र नेपाललाई १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ८० करोड युआन सहयोग दिने घोषणा पनि वार्ताका क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले गरेको पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङले नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनमा पनि सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ । वार्तामा नेपाली पक्षले रासायनिक मल उपलब्ध गराउन तथा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिदिन चीनसँग आग्रह गरेकोमा चिनियाँ पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको जनाइएको छ । वार्तामा परराष्ट्र मन्त्री खड्काले नेपाल सधैं एक चीन नीतिको पक्षमा रहेको भन्दै नेपाली भूमि चीनविरूद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता र ‘पक्राउ नगर्ने’ मागमा सिंहदरबारमा तनाब

बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ निर्णय सार्वजनिक

काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री

मलेशियामा श्रमिक पठाउने कम्पनीका लागि दस सर्त

कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार खारेज गरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्छ : विप्लव

कात्तिक २, काठमाडौं  ।  नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार

सेना किन तानियो विवादमा?

आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको

नर्सका माग सम्बोधन गर्न सरकारी समिति गठन, पहिलो बैठक आजै

काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति