शहीद तथा वेपत्ताका परिवारलाई मासिक भत्ता

Bypeoplenepal.

बाग्लुङ, १९ साउन । १० वर्षे शसस्त्र द्वन्द्वको उद्गम स्थलको रुपमा रहेको बागलुङको ताराखोलाका शहीद, बेपत्ताका परिवार तथा घाइतेलाई गाउँपालिकाबाट मासिक भत्ता प्राप्त गर्ने भएका छन् ।

ताराखोला गाउँपालिकाले द्वन्द्वको क्रममा भएका शहीद, वेपत्ताका परिवार, घाइते तथा अपाङ्गलाई मासिक भत्ता दिने भएको छ । पालिकाले गाउँसभाबाट नीति तथा बजेटमा सो कुरा समावेश गरेको थियो । गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकबाट भत्ता वितरणको नीति बनाएर पारित गरेकाले आगामी महिनादेखि शहीद, बेपत्ताका परिवारलाई मासिक भत्ता दिन थाल्ने ताराखोला गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकामा शसस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्यको तर्फदेखि २१ जना शहीद र दुई जना वेपत्ता भएका थिए भने विद्रोही माओवादीको तर्फबाट चार जना शहीद गरी २७ जनालाई मासिक एक हजार ५०० का दरले भत्ता दिने निर्णय गरेको ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष धन बहादुर बिकले जानकारी दिए । 

गाउँपालिकामा ११ जना द्वन्द्वको क्रममा गम्भिर घाइते भएका छन् भने अन्य केही सामान्य घाइते भएका छन् । यस्तै पालिकाले विद्रोही तथा राज्य पक्षबाट भौतिक संरचना गुमाएको परिवारलाई रोजगारी दिने गरी नीति ल्याएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

राष्ट्र बैंकद्वारा लचिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक, कर्जाको सीमा वृद्धि [पूर्ण पाठसहित]

काठमाडौँ, असार २७ — नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लचिलो र

सैनिक अदालतले संवेदनशील मुद्दामा पीडितको गोपनीयता उल्लंघन गर्नु न्यायोचित नहुने

काठमाडौं, असार २४ गते – नेपाली सेनाको सैनिक अदालतले चरम असंवेदनशीलता देखाउँदै संवेदनशील मुद्दाहरूमा समावेश

रसुवाको लेन्दे खोलाको बाढीले भोटेकोशीमा असर, नेपाली सेनाद्वारा ११ जना उद्धार, १८ बेपत्ता

काठमाडौं, असार २४ गते। रसुवाको लेन्दे खोलामा आएको बाढी भोटेकोशी नदीमा मिसिएपछि उत्पन्न संकटमा फसेका

शिक्षा क्षेत्रमा बुटवलको उत्कर्ष: उत्कृष्ट नतिजासँगै शैक्षिक केन्द्रको रूपमा उभिँदै

बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा

हट्न लाग्यो भारतको बाटो प्रयोग गर्ने बाध्यता

२२ असार २०८२, आइतबार – दार्चुलानेपालका नागरिकले आफ्नै देशभित्रको छाङरु र टिङ्कर पुग्न वर्षौंदेखि भारतको

राइड सेयरिङ कार्यान्वयन अन्योलमा, व्यवसायी असन्तुष्ट

२० असार २०८२, काठमाडौँ ।गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको अभाव कम गर्न ल्याएको ‘राइड