शहीद तथा वेपत्ताका परिवारलाई मासिक भत्ता

Bypeoplenepal.

बाग्लुङ, १९ साउन । १० वर्षे शसस्त्र द्वन्द्वको उद्गम स्थलको रुपमा रहेको बागलुङको ताराखोलाका शहीद, बेपत्ताका परिवार तथा घाइतेलाई गाउँपालिकाबाट मासिक भत्ता प्राप्त गर्ने भएका छन् ।

ताराखोला गाउँपालिकाले द्वन्द्वको क्रममा भएका शहीद, वेपत्ताका परिवार, घाइते तथा अपाङ्गलाई मासिक भत्ता दिने भएको छ । पालिकाले गाउँसभाबाट नीति तथा बजेटमा सो कुरा समावेश गरेको थियो । गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकबाट भत्ता वितरणको नीति बनाएर पारित गरेकाले आगामी महिनादेखि शहीद, बेपत्ताका परिवारलाई मासिक भत्ता दिन थाल्ने ताराखोला गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकामा शसस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्यको तर्फदेखि २१ जना शहीद र दुई जना वेपत्ता भएका थिए भने विद्रोही माओवादीको तर्फबाट चार जना शहीद गरी २७ जनालाई मासिक एक हजार ५०० का दरले भत्ता दिने निर्णय गरेको ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष धन बहादुर बिकले जानकारी दिए । 

गाउँपालिकामा ११ जना द्वन्द्वको क्रममा गम्भिर घाइते भएका छन् भने अन्य केही सामान्य घाइते भएका छन् । यस्तै पालिकाले विद्रोही तथा राज्य पक्षबाट भौतिक संरचना गुमाएको परिवारलाई रोजगारी दिने गरी नीति ल्याएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना