मतदाता नामावलीमा ७ प्रतिशतसम्म मृत्यु भएका मतदाता

काठमाडौँ, २९ जेठ । मतदाता नामावलीमा ३–७ प्रतिशतसम्म मृत्यु भएका मतदाता रहेको आङ्कलन गरिएको छ । तथ्याङ्कविद् एवं केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मी भन्छन् , “नमुना सङ्कलन गरिएका स्थानीय तहका मृतक मतदाता र कुल मतदाता सङ्ख्यालाई भाग गरी आउने प्रतिशतलाई औसत मृतक मतदाता प्रतिशतका रूपमा लिन सकिन्छ ।” यस आधारमा तथ्याङ्कविद् रेग्मीकै विधि पछ्याउँदा देशव्यापी रूपमा करिब ४.५३ प्रतिशत मृतक मतदाता हुने अनुमान गरिएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय निर्वाचनमा कुल एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाता थिए ।

जसअनुसार मतदाता नामावलीमा आठ लाख तीन हजार मृतक मतदाताको नाम रहेको आङ्कलन गर्न सकिन्छ ।  रेग्मीले उक्त आँकडामा १० देखि २० प्रतिशतसम्म  त्रुटि ‘मार्जिन’मनासिव हुने सुझाव दिए । उक्त त्रुटि ‘मार्जिन’लाई हटाउँदासमेत मृतक मतदाताको सङ्ख्या करिब छ लाख ४२ हजार हुन्छ । तर निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले उक्त तथ्याङ्क अपत्यारिलो रहेको दाबी गरे । उनले यसो भनिरहँदा निर्वाचन आयोगसमक्ष मृतक मतदाता पहिचान गर्ने आधार, सूची र सङ्ख्या अद्यावधिक छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४

काठमाडौँसहित ३५ जिल्लामा बाढीको जोखिम, सतर्कता अपनाउन आग्रह

साउन ३, काठमाडौँ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आइतबार काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका ३५ जिल्लाका साना नदी तथा

जोर्डन आक्रमणपछि अमेरिका–इरान आमनेसामने, होर्मुज क्षेत्र थप तनावग्रस्त

दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सजाय निर्धारण

काठमाडौं, ३१ असार २०८३। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले

सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा रोक्ने निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर

काठमाडौं, असार ३० । सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय बदर गरेको