१२ स्थानीय तहको नतिजा आउँदा ६ पालिका जितेर एमालेको अग्रता (सूचीसहित)

वैशाख ३१, काठमाडौं: स्थानीय निर्वाचनअन्तर्गत हालसम्म १२ स्थानीय तहको मत गणना सकिँदा नेकपा एमालेले ६ वटा पालिका प्रमुख जितेर अग्रता लिएको छ ।

 

निर्विरोध र निर्वाचित गरी नेकपा एमालेले ६ स्थानीय तहको प्रमुख जितेको हो । नेपाली कांग्रेसले ३ स्थानीय तहमा प्रमुख जितेको छ । त्यस्तै नेकपा एसले डोल्पाका २ गाउँपालिकामा निर्विरोध प्रमुख जितेको छ ।

डोल्पामै माओवादी केन्द्रले एक पालिका प्रमुख जितेको छ ।

नेकपा एमालेले प्रमुख जितेका स्थानीय तह
१. से फोक्सुण्डो गाउँपालिका – डोल्पा
२. चामे गाउँपालिका – मनाङ
३. ङिस्याङ गाउँपालिका– मनाङ
४. घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका – मुस्ताङ
५. लोमन्थाङ गाउँपालिका–मुस्ताङ
६. बाह्रगाउँ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–मुस्ताङ

नेपाली कांग्रेसले प्रमुख जितेका स्थानीय तह
१. नार्पाभूमी – मनाङ
२. घरपोझोङ – मुस्ताङ
३. नासो गाउँपालिका–मनाङ

नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रमुख जितेका स्थानीय तह
१.काइके गाउँपालिका – डोल्पा
२. छार्का साङतोङ गाउँपालिका – डोल्पा

माओवादी केन्द्रले जितेका स्थानीय तह
१. जगदुल्ला गाउँपालिका–डोल्पा

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४

काठमाडौँसहित ३५ जिल्लामा बाढीको जोखिम, सतर्कता अपनाउन आग्रह

साउन ३, काठमाडौँ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आइतबार काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका ३५ जिल्लाका साना नदी तथा

जोर्डन आक्रमणपछि अमेरिका–इरान आमनेसामने, होर्मुज क्षेत्र थप तनावग्रस्त

दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सजाय निर्धारण

काठमाडौं, ३१ असार २०८३। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले

सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा रोक्ने निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर

काठमाडौं, असार ३० । सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय बदर गरेको