हरियो रङ मतदाता र गणकमैत्री हुन्छ : निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ, २५ फागुन । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाता र गणकमैत्री भएकाले सेतो काजगमा हरियो रङका चुनाव चिह्नसहितका विवरण राखेर मतपत्र तयार गर्ने निर्णय भएको स्पष्ट पारेको छ ।

मतपत्र र चुनाव चिह्नको रङका विषयमा उठेको प्रश्नको जिज्ञासामा आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलले विगतका कतिपय निर्वाचनमा हरियो, कालो, नीलो र रातो चिह्न भएको मतपत्र प्रयोग हुँदै आएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रवक्ता शर्मा पौडेलले भन्नुभयो, ‘मतपत्र सङ्केत गर्ने मसी, निर्वाचन चिह्न, मतपत्रमा हुने रेखा र क्रमसङ्ख्या पनि नीलो भएका कारण मतदाताले गरेको मत सङ्केत स्पष्ट नभएको मात्र होइन, मतगणनामा सजिलो होस, मतपत्रमा गरिएको मत सङ्केत स्पष्ट देखियो भन्ने मनसायले सेतो कागजमा हरियो निर्वाचन चिह्न, हरियो रेखा र हरियो क्रमसङ्ख्या राख्ने आयोगले निर्णय गरेको हो ।’

आयोगले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपत्र छपाइ गर्दा मतपत्रमा छपाइ हुने चिह्न, विवरण तथा सुरक्षण चिह्न हरियो मसिले छपाइ गर्ने निर्णय गरेको सोमबार आयोजित पत्रकार भेटमा जानकारी दिइएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन ‘हेर्न नमिल्ने’

काठमाडौं । पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रिहा गर्नुपर्ने माग राखी दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन हेर्न

अवदेखि सवै सरकारी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारले सामाजिक सुरक्षाकोषको सुविधा पाउने

  बैशाख ३, काठमाण्डौं । काठमाडौं । पेन्सन अर्थात् निवृत्तिभरण सुविधा लिने बाहेकका सबै सरकारी

प्रतिनिधिसभा बैठकअघि सभामुखले प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गर्दै

काठमाडौँ,  चैत १७ गते । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सुरु हुनुअघि सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक दलका

वैदेशिक रोजगार विभागले शुरु गर्यो निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था

 फागुन २,काठमाडौँ,। वैदेशिक रोजगार विभागले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सहजीकरणका लागि छुट्टै कक्षसहितको कानुनी सहायता अधिकृतको

सर्वोच्चको आदेशलाई लत्याउँदै धादिङ थाँक्रेमा अवैध ढुंगा उत्खनन्

काठमाडौं । धादिङको थाँक्रे गाउँपालिका ७ स्थित सातकिल्लामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अवहेलना हुने गरि

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी