सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै मन्त्री पौडेलले लामो समयदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरुको मागहरु कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको बताए । ‘शिक्षकहरु पहिल्यैदेखि आन्दोलनरत हुनुहुन्थ्यो’, मन्त्री पौडेलले भने, ‘म पदमा बहाली भएपछि पनि उहाँका मागका विषयमा गम्भीर छलफल गरी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सहमति भयो ।’
सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न मन्त्रालय र महासंघले संकल्प गर्नुपर्ने बताउँदै उनले आफ्नो अधिकारसँगै दायित्व पनि भुल्न नहुनेमा जोड दिए ।
कात्तिक २८ गते शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेल र नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडीसहितको गठीत कार्यदलले अध्ययन गरी कार्यान्वयन योग्य सुझाव पेश फागुन १ गते पेश गरेको थियो । सोही अनुसार आज मन्त्रालय र महासंघबीच ५१ बुँदे माग कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सहमति भएको हो ।
महासंघले कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षाका लागि छुट्याउनुपर्ने, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्र्नेे, शिक्षा विकाश तथा समन्वय इकाईको नाम परिर्वतन गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्नुपर्ने, संवैधानिक राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको व्यवस्था गर्ने, एक पटक आन्तिरिक परीक्षामा सामेल हुन नपाएका अस्थायी र करार शिक्षकलाई नियमनुसार शिक्षक सेवा आयोगको मार्फत उमेरको हद नलाग्ने गरी आन्तिरिक प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने मौका दिनेलगायतका माग राखेको थियो ।
बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता
मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी
मङ्सिर १६, मंगलबार । राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि सहित ज्येष्ठ नागरिकमैत्री
१५ मंसिर २०८२, सोमबारनेपालमा सरकारी सेवा लिन चाहने जनसाधारणको अनुभव झनै निराशाजनक बन्दै गएको छ।
काठमाडौँ, मङ्सिर १४ गते । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अगुवाइमा सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने एक हजार
काठमाडौँ, मङ्सिर ११ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सय रुपियाँ दरको नयाँ बैंक नोट आजदेखि