February 12, 2022

माथिल्लो तामाकोसी : हिमताल विस्फोटको खतरा आधा घट्यो

दोलखाको बिगु गाउँपालिका–१, लामाबगरमा रहेको माथिल्लो तामाकोसीको जलाधारमा हिमताल विस्फोट भएर आउन सक्ने बाढीको खतरा पहिलेभन्दा आधा घटेको पाइएको छ । रेनोल्डस् इन्टरनेसनल लिमिटेडविज्ञ प्रा.डा. जोन रेनोल्डस् र नरकन्सल्ट्यान्ट एएसका विज्ञ हाइड्रो इन्जिनियर स्वेरे एडभर्सनसँगको तामाकोसी र रोल्वालिङ जलाधारमा रहेका हिमताल र हिमतालीय जोखिमबारे काठमाडौँमा भएको एक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा हिमताल विस्फोट भएर आउन सक्ने बाढीको मात्रा पहिलेको भन्दा आधा घटेको जानकारी गराइएको तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाका इन्जिनियर विमल गुरुङले बताए ।

उनका अनुसार विज्ञ रेनोल्डस्ले गत सन् २००४ मा गर्नुभएको अध्ययनले माथिल्लो तामाकोसीको बाँध÷जलाशयभन्दा उत्तर तामाकोसी नदीको जलाधारमा अधिकतम पाँच हजार घनमिटर प्रतिसेकेन्ड जीएलओएफ रहेकोमा अहिले घटेर दुई हजार २५० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड भएको हो । बाँध, लामाबगर क्षेत्रसहित तल्लो तटीय क्षेत्रमा सम्भावित बाढीको असर कम हुने देखिएको छ । सन् २००४ मा प्रा.डा. रेनोल्डस्ले गरेको अध्ययनमा देखाइएको च्छोरोल्पा तालको छ हजार पाँच सय घनमिटर प्रतिसेकेन्डको सम्भावित जीएलओएफकै आधारमा आयोजनाको विद्युत् गृह र टेलरेसको अवस्थिति डिजाइन गरी निर्माण गरिएको पनि उनले स्पष्ट पारे । आयोजनाको बाँध पाँच हजार घनमिटर प्रतिसेकेन्ड जीएलओएफलाई थेग्ने गरी निर्माण गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स

श्रममन्त्री साह बर्खास्त

चैत २६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह

मापदण्डविपरीत शुल्क फिर्ता नगरे निजी विद्यालयमाथि कारबाही हुने

  चैत २५, काठमाडौं ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत शुल्क असुली गरेका निजी

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट