January 31, 2022

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको जीडीपीमा १ प्रतिशतभन्दा पनि कम योगदान

नेपालमा भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) ले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा १ प्रतिशत पनि योगदान नगरेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले हालै अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार जीडीपीमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको योगदान कमजोर देखिएको हो ।

जीडीपीमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको योगदान शून्य दशमलव ५४ प्रतिशत मात्रै रहेको अध्ययनले देखाएको छ । सार्क मुलुकमध्ये प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबाट जीडीपीमा बढी योगदान लिनेमा माल्दिभ्स रहेको छ । उक्त देशको जीडीपीमा १७ दशमलव ५ प्रतिशत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अंश छ ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले जीडीपीमा बढी योगदान गरेको दोस्रो मुलुकमा भारत पर्छ । भारतको जीडीपीमा वैदेशिक लगानीको अंश १ दशमलव ७६ प्रतिशत रहेको छ । पाकिस्तानको जीडीपीमा शून्य दशमलव ८० प्रतिशत, बंगलादेशको शून्य दशमलव ६३ प्रतिशत र नेपालको जीडीपीमा शून्य दशमलव ५४ प्रतिशत योगदान वैदेशिक लगानीको रहेको छ । आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बीमित बिरामीलाई बाहिर औषधि किन्न नपठाउन अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्देशन

 फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद

रास्वपाको उदय: जनअसन्तुष्टि, युवा विद्रोह र डिजिटल लहरको परिणाम

 तारा निधि पन्त फागुन २६,२०८२ | काठमाडौं हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा

शक्तिशाली मिसाइल प्रयोग गर्ने इरानको चेतावनी, अमेरिकाको वार्ता प्रस्ताव अस्वीकार

फागुन २६, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावबीच इरानले अमेरिका विरुद्ध आवश्यक परे शक्तिशाली मिसाइल

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : सबै दलका घोषणापत्रमा सुशासन र डिजिटल सेवा प्राथमिकता

 फागुन ११,काठमाडौं। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र

रास्वपालाई एमालेको चेतावनी : ‘हाम्रो धैर्यतालाई कमजोरी नठान्नू’

फागुन ८, काठमाडौं । नेकपा एमाले ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ताद्वारा दाङको तुल्सीपुर

कुन कांग्रेस आधिकारिक ? विवाद निर्वाचन आयोगमा, सुरु भयो कागजी ‘युद्ध’

 माघ २ , काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र उत्पन्न विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ। पुस ३०