संविधानको अपव्याख्या गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिना धकेल्ने प्रयास भयो : ओली

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न सत्तारुढ गठबन्धनकै कतिपय नेता प्रयासरत रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले नेपालको संविधानले स्थानीय तहहरूको रिक्तताको परिकल्पना नै नगरेको प्रस्ट पार्दै संविधानअनुसार समयमै निर्वाचन गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै ओलीले स्थानीय तहहरू जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सबैभन्दा नजिकको सरकारको भूमिकामा रहेकाले स्थानीय तहलाई रिक्त राख्नु भनेको जनतालाई सेवा–सुविधाबाट बञ्चित तुल्याउनुसरह हुने बताएका छन् । ‘स्थानीय तहको यसै महत्वलाई ध्यानमा राखेर नेपालको संविधानले जुनसुकै अवस्थामा पनि विघटन नहुने गरी पाँच वर्षे कार्यकालसहितको स्थानीय तहको व्यवस्था गरेको हो र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा कार्यकाल सकिनु दुई महिना अगावै निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको हो,’ विज्ञप्तिमा ओलीले भनेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले समेत यस विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै २०७९ वैशाख १४ मा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न ताकेता गरिसकेकोे तर, यस्तो ताकेता र संविधान एवम् कानुनको स्पष्ट व्यवस्थालाई समेत बेवास्ता गर्दै गठबन्धनका कतिपय नेताले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने प्रपञ्च गरिरहेको उनको आरोप छ । ‘त्यसका लागि उनीहरूले संविधानको धारा २२५ को भ्रमपूर्ण व्याख्या गरिरहेका छन्,’ ओलीले भनेका छन्, ‘स्थानीय तहहरु कार्यकारी, विधायिकी र न्यायिक तीनवटै भूमिकामा रहेका छन् । कार्यपालिकासम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा २१४, २१५ र २१६ मा अनि न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा २१७ मा छ । संविधानको अलग्गै भाग–१८ मा स्थानीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था छ, जुन संविधानको धारा २२१, २२२, २२३ र २२४ मा सविस्तार उल्लेख छ ।’

संविधानको भाग– १७ मा उल्लेखित स्थानीय कार्यपालिकाको निर्वाचन भएपछि मात्रै स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार प्रयोग गर्ने गाउँ÷नगरसभाको गठन हुने भन्दै ओलीले त्यसको गठनमा बिलम्व नहोस् भनेर संविधानको धारा २२५ को व्यवस्था गरिएको प्रस्ट पारेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘धारा २२५ ले स्थानीय तहको (स्थानीय कार्यपालिकाको) निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्रै गाउँ/नगरसभा गठन गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा रहेको यति स्पष्ट व्यवस्थालाई स्थानीय तहको निर्वाचन पाँच बर्षे कार्यकाल पूरा भएको ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यस्था रहेको भन्दै अपव्याख्या गरिंदै छ ।’

संविधानको एउटा धारालाई अरु धाराबाट अलग गरेर अप्रासङ्गिक रुपले उल्लेख गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने नियतले गठबन्धन सरकार लोेकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्न उद्यत देखिएको ओलीको आरोप छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने विषयमा नेकपा (एमाले)को स्पष्ट, द्विविधारहित र दृढ अडान छ । यस सम्बन्धमा गरिने कुनै पनि अलमल, धोकाधडी र बहानाबाजी पार्टीलाई किमार्थ स्वीकार्य हुने छैन,’ विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन् ।