लघुवित्त वित्तीय संस्थामा रहेको सामाजिक संस्थाहरू (एनजीओ) को लगानी गैरकानूनी भएको छ । तर, यस्तो गैरकानूनी लगानी रोक्न सम्बद्ध सरकारी निकायले चासो दिएका छैनन् । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले दिएको समय सीमाभित्र लघुवित्त संस्थाहरूले एनजीओको शेयर प्राकृतिक व्यक्तिलाई विक्री नगरेपछि उनीहरूको लगानी गैरकानूनी भएको हो । आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।
कार्यालयले जारी गरेको कम्पनी निर्देशिका २०७२ मा कानूनी अस्तित्व भएका गैसस, साझेदारी फर्म वा प्राइभेट फर्मका साथै सहकारी संस्थाले नाफामूलक कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने तथा पहिले गरेको लगानी पनि फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशिकाले शेयर फिर्ता गर्न दिएको समय सीमासमेत २०७६ मङ्सिरमा सकिएको छ । तोकिएको समयभित्र लघुवित्तहरूले गैससको शेयर प्राकृतिक व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण नगरेपछि उनीहरूको लगानी गैरकानूनी भएको हो । तर, लगानी गैरकानूनी बने पनि थप कारबाही भने अगाडि बढाइएको छैन ।
फागुन ५, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।
काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएको पोखरा महानगरको मेयर हुन् धनराज आचार्य । मेयर निर्वाचित
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्चुअल माध्यमबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गर्नुहुँदै । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड