अख्तियार र मन्त्रालयबाट नारायणहिटीमा छानबिन सुरु

काठमाडौँ, २३ पौष । नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयको जग्गा विवादास्पद ढङ्गले रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि भाडामा लगाइएको घटनाका सम्बन्धमा दुईवटा निकायबाट छानबिन सुरु भएको छ । नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिले सङ्ग्रहालयको करिब १० रोपनी जग्गा रेस्टुरेन्टका लागि बतास समूहको बी म्यानेजमेन्टलाई मासिक दुई लाख २१ हजार रुपियाँ भाडामा लगाएको समाचारपछि छानबिन सुरु भएको हो । त्यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट छानबिन सुरु भएको हो ।

उक्त मन्त्रालयले सोही मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गर्दैछ । समितिका सदस्यहरूमा मन्त्रालयकै उपसचिव टेकनारायण पौडेल, सूर्यमणि गौतम, पुरुषोत्तम खतिवडा र सदस्यसचिवमा शाखा अधिकृत टङ्कबहादुर नेगी रहेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले छानबिन समितिलाई तीन दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो । समितिका संयोजक लुइँटेलले बिहीबारबाट नै काम थालिसकेको बताए ।

त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक उच्च पदाधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म उजुरी कहीँ कतैबाट नआए पनि ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको दरबारको जग्गा भाडामा लगाएको विषयमा सूक्ष्म ढङ्गले बुझ्ने काम भइरहेको छ । अख्तियारले विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचार तथा सूचना सामग्रीलाई समेत छानबिनका लागि आधार मान्ने गरेको र सोहीअनुसार घटनाका सम्बन्धमा छानबिन तथा छलफल भइरहेको जानकारी पनि उनले दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यातायातका कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर

काठमाडौँ, असार ४ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय पर्साका अधिकृत (आठौँ तह)

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस

२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद

ओली सरकारले ‘अध्यादेश’मार्फत गरेका १२ संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिहरु यी हुन्

बुधबार, जेठ २८ काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ४ वर्ष अघि संवैधानिक

बजेट आर्थिक सुधारको अन्तिम किस्ता होइन : अर्थमन्त्री पौडेल

  काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको

दरबन्दीभन्दा  बढी कर्मचारी नराख्न गृह र संघीय मामिलालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र

जेठ २६,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

जेठ २२, काठमाडाैँ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसहित ९३