सम्पत्ति विवरण बुझाउन आनाकानी

काठमाडौं,पुस २१,  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्रीहरूले करिब ६ महिनासम्म पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका छैनन् । कानुनतः सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले नियुक्त भएको दुई महिना (६० दिन)भित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले नैतिक आचरण र पारदर्शिताका लागि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको छ ।

देउवा सरकार भने नैतिक आचरण र पारदर्शितालाई उच्च राख्न सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ । यसअघिका अधिकांश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चलन छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बेवसाइटमा नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण राख्ने गरिँदै आएको छ । यसअघिका कतिपय मन्त्रीले भने आफैंले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाउने गरेका पनि उदाहरण रहेका छन् ।

वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीसहितको २२ सदस्यीय भने सम्पत्ति विवरण बुझाउन अहिले पनि ढिलासुस्ती गरिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

अदालत र प्रेसको लक्ष्मणरेखा

यम विरही ५ जेठ २०८२, सोमबार स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन्

बुद्धोपदेशको वैश्विक महत्व

 २९ वैशाख २०८२, ज्ञानको खोजीमा निस्केका सिद्धार्थ साधनाले खारिएर भगवान् गौतम बुद्ध बने । लोभ

रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन ‘हेर्न नमिल्ने’

काठमाडौं । पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रिहा गर्नुपर्ने माग राखी दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन हेर्न

अवदेखि सवै सरकारी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारले सामाजिक सुरक्षाकोषको सुविधा पाउने

  बैशाख ३, काठमाण्डौं । काठमाडौं । पेन्सन अर्थात् निवृत्तिभरण सुविधा लिने बाहेकका सबै सरकारी

प्रतिनिधिसभा बैठकअघि सभामुखले प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गर्दै

काठमाडौँ,  चैत १७ गते । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सुरु हुनुअघि सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक दलका

वैदेशिक रोजगार विभागले शुरु गर्यो निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था

 फागुन २,काठमाडौँ,। वैदेशिक रोजगार विभागले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सहजीकरणका लागि छुट्टै कक्षसहितको कानुनी सहायता अधिकृतको