न्यायालयको इतिहासमा अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीशले दैनिक आफूखुसी मुद्दाको पेसी तोक्दै आएकोमा अब क्रमभंगता हुने भएको छ। पूर्ण बैठकको निर्णयले प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशको एउटा अधिकार खोसिएको छ।

संशोधित नियमावली र निर्देशिका राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्रै लागु हुने व्यवस्था छ। त्यसका लागि कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सम्पादन गरेर पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामालाई ‘बटमलाइन’ बनाएकाले न्यायपालिकामा अन्योल बढेको थियो। गोला प्रक्रिया लागु भएपछि पनि प्रधानन्यायाधीशले इजलास हेर्न नपाउने अन्य न्यायाधीशको अडान छ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार नियमावलीको दोस्रो संशोधन आवश्यक परिमार्जनसहित पारित गर्ने निर्णय भएको छ। सर्वोच्च अदालतअगाडि कानुन व्यवसायी र प्रहरीबीच बिहीबार भएको धरपकड घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै बैठकले सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ। गोला प्रक्रियामा जानका लागि सुझाव दिन न्यायाधीश मीरा खड्काको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई धन्यवाद दिने निर्णय बैठकले गरेको छ।