यो अवस्थामा महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारले पहलकदमी लिनुपर्ने हो तर सरकार मूकदर्शक बन्दा जनता भने मारमा परिरहेका छन् ।
अब जाऊँ हालको बजार भाउतिर । अहिले बजारमा हरियो तरकारीको मूल्य प्रतिकिलो १ सय ५० रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । खाने तेलको मूल्य प्रतिलिटर २ सय ६५ देखि ३ सय ५० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । गत वर्षको लकडाउन अघिसम्म सनफ्लावर तेल प्रतिलिटर १ सय ६५ रुपैयाँमा पाइन्थ्यो । तर, अहिले लिटरमै १ सय रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने अवस्था छ । गत वर्षको दसैंताका चिनी प्रतिकिलो ८५ देखि ९० रुपैयाँसम्म पाइन्थ्यो । तर, अहिले ९५ देखि सय रुपैयाँसम्म पुगिसकेको छ ।
नेपाल खुद्रा व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवित्रकुमार ब्रजाचार्य अहिलेको बजार भाउ सामान्य रूपमा लिन सकिने कारण देख्दैनन् । ‘कुनै कारणबिना नै ठूला थोक व्यापारीहरूले मनपरी ढंगले मूल्यवृद्धि गरिरहेका छन्,’ उनको भनाइ छ ।
बज्रचार्यका अनुसार चिनी प्रतिकिलो १० देखि १५ रुपैयाँ वृद्धि भएर ९५ देखि १ रुपैयाँ पुगेको छ । खाने तेलको मूल्य लकडाउनयता मात्र प्रतिलिटर सय रुपैयाँ बढेको छ । सनफलावर तेल लकडाउनअघि १ सय ६५ रुपैयाँ पाइन्थ्यो भने अहिले २ सय ६५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
पूर्वअध्यक्ष बज्राचार्यले भने, ‘खानेतेलको मूल्यमा सातामै प्रतिलिटर २५ रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ । एक साताअघि २ सय ३० देखि २ सय ४० रुपैयाँ प्रतिलिटरमा बिक्री भइरहेको खानेतेल २ सय ६५ देखि २ सय ७० रुपैयाँ पुगेको छ । सबैभन्दा बढी धारा तेल ३ सय ५० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । कुनै कारणबिना नै ठूला थोक व्यापारीहरूले मनपरी रूपमा मूल्यवृद्धि गरेका छन् । बाध्यताले साना खुद्रा व्यापारीले पनि बढाउनुपरेको छ ।’
अहिले बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु हरियो तरकारी, चिनी, खाने तेल, दाल, चामल, गेडागुडीसमेत सबैको मूल्यवृद्धि भएको छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको हो । तर, सरकारले नियनत्रणका लागि आवश्यक पहल नगर्दा कालोबजारीको मनोबल झन् बढ्दै गएको छ ।
बजार अनुगमन र कारबाहीको अधिकार पाएका सरकारी कर्मचारीलाई नै ठूला उद्योगी र व्यापारीले आफ्नो खल्तीमा राख्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर, यो आरोप चिर्नका लागि पनि उनीहरूले चित्त बुझ्दो पहल गरेको देखिँदैन । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बेलाबेलामा बजार अनुमगन त गर्छ तर दोषी व्यापारीलाई केही नगर्दा पनि समस्या भएको हो ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन चाडपर्वका मुखमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक वृद्धि हुनुमा सरकार नै दोषी रहेको बताउँछन् । सरकारको नेतृत्वमा बसेका राजनीतिक दलहरू नै ठूला व्यापारीसँग मिलर उपभोक्ताको ढाड सेक्न अग्रसर हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
