रौतहट, । पत्रकारको मोटरसाइकलमा लागु औषध राखेर फसाएको अभियोगमा छानबीनमा तानिएका रौतहटका एसपी सिद्धि विक्रम शाहले रौतहटमा तस्करीको रुट नै चलाएको पाइएको छ ।
रौतहटको गौर नगरपालिका–१, २ मा रहेको गौर भंसार कार्यालय आसपासका क्षेत्रमा पोकामा माल सामान तस्करीका लागि एसपी शाहले सेटिङमा घुमुवा परिचालन गरेर रकम उठाउँदै आएको पाइएको छ । रौतहटको गौरस्थित भन्सार कार्यालयका प्रमुखको मिलेमतोमा गौर भंसार नजिकैबाट तस्करी हुने गरेको स्रोतले बतायो ।
केही महिना अघि मात्रै रौतहट आएका उनले यो नाकाबाटै मासिक लाखौँ रुपैयाँ असुली गरेको स्थानियबासीको आरोप छ । ‘एसपी साहबले यो रुटमा तस्करी गर्नेलाई पैसा लिँदै छाड्न घुमुवा नै परिचालन गर्नुभएको थियो । पत्रकारलाई फसाउन लागु औषध मोटरसाइकलमा राख्ने घुमुवा प्रहरीहरु नै परिचालीत थिए । त्यसमा केही पत्रकारको समेत भाग आउँथ्यो,’ सिमा नाकाबाट विशेष स्रोतले भन्यो ।
एसपी श्रेष्ठले गौरकै १ पत्रकारलाई मोटर साइकलमा लागु औषध राखेर फसाउन आफै निर्देशन दिएको खुलाशा भएको थियो । उनीहरुबीचको अडियो संवाद समेत बाहिर आएपछि उनीमाथि कारबाही अघि बढेको छ । उनलाई हटाएर उनको स्थानमा नयाँ एसपी पठाउने तयारी प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको छ । यद्धपी प्रहरी महानिरिक्षक शैलेस थापा क्षेत्रीसँग शाहको निकट सम्बन्ध भएका कारण उनीमाथि कारबाही हुने विषयमा भने गौरका पीडित पत्रकार विश्वस गर्दैनन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले एक जना एसएसपीको नेतृत्वमा छानबीन समिति बनाएको छ ।
हाल प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रशासन विभागमा तानिएका शाह राजनीतिक रुपमा पहुँचमा भएका कारण उनीमाथि कारबाही हुनेमा आशंमा पैदा भएको छ । उनलाई जोगाउन उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाट दबाव आइसकेको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले बतायो ।
मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी
देशमा विद्यार्थी र श्रमिक फिर्ता नीति तथा ‘डायस्पोरा नेटवर्क’ विकास गर्नुपर्छ कात्तिक , २८
काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि
आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको
काठमाडौँ, असोज २७ गते । करीब एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले आंशिक रूपमा सेवा प्रवाह सुरु