काठमाडाैं, भदाै १३ः पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला कुनै परियोजनामा १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम परामर्श सेवामा खर्चिनुलाई बेथिति ठान्छन्। तर, सरकारले नै सञ्चालन गरेका परियोजनामा परामर्श सेवाका नाममा ४०.६३ प्रतिशत रकम खर्च भएको पाइएको छ। ३ अर्ब १० करोड रूपैयाँको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनाले परामर्श सेवामा ४०.६३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ। विभिन्न परियोजनामा परामर्श सेवामा न्यूनतम ७ प्रतिशतदेखि ४०.६३ प्रतिशतका दरले अर्बौं रूपैयाँ अनियमित ढंगले खर्च हुने गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ (१) (क) मा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भए मात्रै परामर्श सेवा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, केही आयोजनाले यही बहानामा आवश्यकताभन्दा धेरै परामर्श सेवामा खर्च गरेर राज्यको अर्बौं रूपैयाँ दुरूपयोग गरिरहेका छन्।
महालेखापरीक्षक कार्यालयले तयार गरेको ५८औं प्रतिवेदनअनुसार ६ परियोजनामा मात्र परामर्श सेवामा ८ अर्ब ४७ करोड ६४ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ। कुल १ खर्ब ११ अर्ब ७ करोड रूपैयाँका ती परियोजनामा अहिलेसम्म ३१ अर्ब १७ करोड ८६ लाख रूपैयाँ खर्च भएकोमा परामर्श सेवामा मात्रै ८ अर्ब ४७ करोड ६४ लाख रूपैयाँ खर्च भएको हो।
महालेखाका अनुसार जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनाले परामर्श सेवामा २४.२१ प्रतिशत, किसानका लागि उन्नत बिउ कार्यक्रमले ७.४६, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर आयोजनाले १४.५७, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले १९.२३ प्रतिशत, आयोजना विकास निर्देशनालयले ८.२३ प्रतिशत रकम खर्च गरेका हुन्। दातृ निकायसँगको सम्झौतामा वैदेशिक परामर्श सेवाको अनिवार्यताले मोटो रकम खर्च भएको छ। यसबाट देखिन्छ, सरकारी निकायमा कार्यरत जनशक्तिको उपयोग न्यून छ भने राज्यको अर्बौं रूपैयाँ परामर्श सेवामा खर्च भएको छ। परियोजनाको सम्झौता हुँदा नै मोटो रकम परामर्श सेवामा राख्ने गरिएको छ।
परामर्श सेवाका नाममा धेरै रकम खर्चने बेथिति भित्रिएको पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला बताउँछन्। ‘मेरो पालामा परामर्शमा १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम राख्नुहुँदैन भन्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेका थियौं,’ कोइरालाले शनिबार नागरिकसँग भने, ‘परामर्शका नाममा बेथिति मौलायो।’ उनका अनुसार आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने हो भने परामर्शमा १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम राख्नुहुँदैन। सरकार कमजोर भएकाले परामर्शदाताले फाइदा उठाएको कोइरालाको टिप्पणी छ। ‘सरकार कमजोर भएपछि विदेशीका सर्त मान्दा परामर्श सेवाको खर्च धेरै भयो,’ उनले भने, ‘यो रोक्नु आवश्यक छ।’ परामर्श सेवामा ठूलो रकम खर्च गर्दा परियोजनाको लागतसमेत बढेको कोइरालाले बताए। नेपाली जनशक्तिले काम नगर्ने परियोजनामा मात्र विदेशी परामर्शदाता ल्याउनुपर्ने कोइरालाको सुझाव छ।
‘परामर्श सेवामा स्वदेशी जनशक्तिले गर्ने काम यहीँबाट मात्र गराउनुपर्छ,’ पूर्वमुख्य सचिव कोइरालाले भने, ‘नेपाली जनशक्तिले गर्न नसके मात्र विदेशी ल्याउनुपर्छ।’ परामर्श सेवाको खर्च विज्ञका नाममा खर्च हुने गरेको छ। कार्यालयमा उपलब्ध कर्मचारीले काम गर्न नभ्याएको, अनुभव वा ज्ञानले नसक्ने अवस्था आएको र विशिष्ट प्रकृतिको काम भएको अवस्थामा मात्र परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्छ। तर, अधिकांश आयोजनाले ससाना काममा पनि परामर्शदाता नियुक्त गर्ने गरेका छन्।
किसानका लागि उन्नत बिउ कार्यक्रमले परामर्शमा २० करोड ३० लाख, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर आयोजनाले १२ करोड ४७ लाख, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले ५ अर्ब ६७ करोड १ लाख, आयोजना विकास निर्देशनालयले २ अर्ब १९ करोड १३ लाख रूपैयाँ परामर्शमा खर्च गरेका छन्। माथि उल्लेखित आयोजनामा मात्र नभएर विकासे मन्त्रालयहरूमा पनि परामर्श सेवामा अर्बौं रूपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। त्यसैगरी पर्वतीय जलाधारहरूको जलवायु परिवर्तन समानुकूलन आयोजनाले कार्यक्रम अवधिभरका लागि एक परामर्शदाता छनोट गरी तिनको पारिश्रमिक भुक्तानीमा आवश्यकताभन्दा थप व्ययभार सरकारलाई पर्न गएको महालेखाले औंल्याएको छ।
वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा ठूलो रकम परामर्श सेवामा खर्च हुने गरेको छ। वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकममध्ये परामर्श तथा प्रशासनिक खर्चमा ७० देखि ८० प्रतिशत खर्च हुने महालेखाका एक अधिकारीले बताए। आयोजनाको २० देखि ३० प्रतिशत मात्रै समुदायमा खर्च गर्ने गरेको ती अधिकारीको दाबी छ। सरकारी सेवाबाट सेवानिवृत्त कर्मचारी परामर्शदाता भएर धेरै तलब लिने गरेका छन्। महालेखाले आयोजना सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायमा उपलब्ध जनशक्तिको उपयोग गरी परामर्शदाता खर्चमा कमी ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। कानुनले कुनै पनि कार्यालयलाई परामर्श सेवा लिन वञ्चित गरेको छैन। आयोजनाहरूले आवश्यक परेका बेला यस्तो सेवा लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। तर, कार्यालयमा पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीको कमिसन मोहका कारण परामर्श सेवा लिने प्रचलन पनि रहेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन्।
एक उच्च सरकारी अधिकारीका अनुसार कुनै व्यक्ति वा परामर्शदाता संस्थालाई परामर्शदाताका रूपमा नियुक्त गरेपछि बजेट हेरेर ५ देखि २५ प्रतिशतसम्म कमिसन माग्ने प्रचलन छ। ‘कामै नगरी यस्तो कमिसन पाइने भएपछि जुनसुकै आयोजनाका अधिकारीले पनि जथाभाबी रूपमा परामर्श सेवा लिने गरेको देखिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘आफूले काम गर्दा हुने फाइदाभन्दा परामर्श सेवा लिए बढी नाफा हुन्छ। त्यसैले धेरैले यस्तै गरिरहेका छन्।’
महालेखापरीक्षक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले अनावश्यक रूपमा भएको यस्तो खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने र आयोजना प्रमुखलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। महालेखाका अनुसार अधिकांश आयोजनामा तोकिएको दरबन्दीअनुसार प्राविधिक कर्मचारी भए पनि ती आयोजनाले सर्भे, डिजाइनलगायत अधिकांश काममा परामर्शदाता नियुक्त गर्ने गरेका छन्। केही विदेशी परामर्शदाताले आयकरसमेत छलेको पाइएको छ।
आयोजना विकास निर्देशनालयले एक विदेशी परामर्शदातालाई यो वर्ष भुक्तानी भएको बिलमा अग्रिम आयकरबापत भुक्तानी गरेको छ। अग्रिम आयकरबापतको रकम परामर्शदातालाई भुक्तानी गर्न नमिल्ने र नेपालमा आम्दानीको स्रोत भएको व्यक्तिले नेपालमा कर तिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले अग्रिम आयकरबापत भुक्तानी भएको १ करोड ६२ लाख ८१ हजार यकिन गरी असुल गर्न भनेको छ। त्यसैगरी साबिक भू तथा जलाधार व्यवस्थापन विभाग र एक परामर्शदातासँग भएको सम्झौताअनुसार परामर्शदातालाई आयकर छुट नहुनेमा आयोजनाले सेवा शुल्क १२ करोड ६७ हजार रूपैयाँ भुक्तानी गर्दा भुक्तानीमा ६० लाख ३ हजार कट्टी नगरेकाले असुल गर्न महालेखाले भनेको छ। नागरिक दैनिकबाट
