सरकार सञ्चालन कार्यविधि कार्यदलद्वारा तयार

काठमाडौँ, साउन २२गते । सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्यविधि तयार गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कार्यदलको बैठकले सो कार्यविधिको अन्तिम खाका तयार पारेको हो । उक्त कार्यविधि सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेतालाई छिट्टै बुझाइने छ । “चाँडै नै प्रतिवेदन शीर्ष नेतृत्वलाई बुझाउँछौँ”, कार्यदलका सदस्य सचिव केशवराज जोशीले भन्नुभयो । कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिन कार्यदलको आज बिहानैदेखि बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहनुभएका कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्कासहित कांग्रेसका डा मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का देव गुरुङ र वर्षमान पुन तथा जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० का राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्रराय यादव सहभागी हुनुहुन्छ ।
कार्यदलले गठबन्धन सरकारको प्राथमिकता, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, सङ्घीयताको कार्यान्वयनलगायत विषय समेटेर साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गरेको छ । सत्तारुढ शीर्ष नेतृत्वले छलफल गरी सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सदस्य सचिव जोशीले जानकारी दिनुभयो । न्यूनतम साझा कार्यक्रमको टुङ्गो लगाएपछि केही दिनभित्र सरकारले पूर्णता पाउने बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु ; ११ जना घाइते

क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व