काठमाडौँ, असार २६ गते । कार्गो ढुवानीका लागि नेपाली रेल भारतमा समेत सञ्चालन गर्ने बाटो खुला भएको छ । शुक्रबार नेपाल र भारतबीच संशोधित रेल सेवा सम्झौताको लेटर अफ एक्सचेन्जमा सहमति जुटेसँगै पारवहनका लागि नेपाली रेलले वीरगञ्ज र विराटनगरदेखि कोलकाता÷हल्दियासम्म रेल सेवा दिनसक्ने भएको हो ।
सम्झौतामा नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहने रेलले भारतमा समेत कार्गो सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट सचिव भट्टराई र भारतका तर्फबाट भारतीय रेलवे बोर्डका एडिसनल मेम्बर सुशान्तकुमार मिश्राले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
शुक्रबार लेटर अफ एक्सचेन्जमा सहमति हुनुपूर्व नै नेपालका तर्फबाट असार १४ गते नै संशोधित सम्झौता पेस भएको थियो । त्यस्तै भारतले असार १५ गते उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । शुक्रबार एक भर्चुअल कार्यक्रममार्फत दुवै तर्फबाट हस्ताक्षर गरिएको पत्र आदानप्रदान भएको हो ।
सचिव भट्टराईका अनुसार रेल सेवा सम्झौताले विभिन्न ५२ वटा प्रावधान संशोधन गरेको छ । त्यसमध्ये दुई देशबीच निर्बाध रूपमा कार्गो ढुवानीका लागि रेल सञ्चालन गर्ने महŒवपूर्ण विषयमा संशोधन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । संशोधनअनुसार नेपालबाट तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि भारतीय निजी क्षेत्रको रेल सेवासमेत उपयोग गर्न सकिनेछ ।
यसअघि निश्चित कम्पनीबाट सञ्चालित रेल सेवा मात्र ढुवानीका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था रहेकामा अब भने धेरै विकल्प खुला भएको हो । “यस्तो प्रावधानले रेल सेवालाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँदा ढुवानी खर्च घटाउने तथा पहिलेभन्दा छिटो ढुवानीको सम्भावना बढाएको छ,” सचिव भट्टराईले भन्नुभयो । अहिले सामान्यतः हल्दिया बन्दरगाहदेखि नेपालको सीमासम्म कार्गो ढुवानीका लागि न्यूनतम १३ दिनदेखि एक महिनासम्म लाग्ने गर्छ । संशोधनअनुसार भारतमा निजी रेल सेवा उपलब्ध गराइरहेका सबै अनुमति प्राप्त कार्गो टे«न अपरेटरहरूले नेपालको पारवहनका लागि हुने ढुवानीका लागि सेवा दिन सक्नेछन् । त्यस्तै भारतमा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि अनुमति प्राप्त सबै किसिमका कन्टेनर नेपालसम्मको ढुवानीमा पनि उपयोगमा ल्याउन सकिने भएको छ ।
संशोधित रेल सेवा सम्झौताले नेपाली आयातकर्तालाई अर्को ठूलो राहत पनि दिएको छ । अहिले आयात निर्यातका लागि रेल सेवामा लाग्ने शुल्क अग्रिम रूपमा कोलकातामा तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा अब भने नेपाली वाणिज्य बैङ्कमार्फत सोझै भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यस्तै भविष्यमा विराटनगर, भैरहवा र इनरुवामा रेलसम्बद्ध पूर्वाधार तयार भएपश्चात् रेल सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था पनि संशोधनमा थपिएको छ । नेपाल–भारत सीमा नाका अन्य पारवहन बिन्दु तथा द्विपक्षीय व्यापार नाकामा सहमतिका आधारमा रेल सेवा विस्तार हुँदै जाने सहमति पनि भएको छ । पछिल्लो पटक सन् २००९ मा संशोधन भएको रेल सेवा सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबापत तिर्नुपर्ने ढुवानी खर्च कम गर्दै नेपालमा व्यवसाय सञ्चालनमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । शुक्रबार भएको सम्झौता १० वर्षसम्मका लागि मान्य हुनेछ । यसबीचमा दुई देशको सहमतिका आधारमा आवश्यक संशोधन पनि हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।