काठमाडौं, असार १२,करीब दुई महिनादेखि बन्द रहेको सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु सकारात्मक भएका छन् । असार १४ गते पछि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर नयाँ मोडालिटीका साथ यातायात सञ्चालन गर्ने तयारीका साथ सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल र परामर्ष शुरु गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सूचना अधिकारी कल्पना घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
मोडालिटी कस्तो बनाउने भन्नेमा छलफल केन्द्रित छ, हामी क्रमिक ढंगले अघि बड्दै गएको छौ यातायात सञ्चालनका विषयमा सकारात्मक छलफल शुरु भएको छ, उहाँले भन्नुभयो । विहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात मजदुर, यातायात व्यवसायी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु विच यातायात सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा व्यवसायीहरुले भने हवाई सेवा असार १७ गते देखि सञ्चालन हुने र पसल तथा बजारहरु समेत खुल्ला भएको भन्दै तत्काल सार्वजनिक यातायातलाई समेत सञ्चालन गर्नु पर्ने माग गरेका नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक अधिकारीले बताउनुभयो । लामो तथा छोटो दुरीका यातायात सञ्चालन गरी अर्थतन्त्रलाई समेत विस्तारै चलायमान बनाएर लैजानुको विकल्प नभएको व्यवसायीहरुको सुझाव छ ।
व्यवसाय माथि सहुलियत माग गर्दा सरकारले कुनै पनि सुनुवाई नगरेको र व्यवसाय सञ्चालनमा समेत चासो नदेखाएको भन्दै तत्काल मापदण्ड बनाएर १४ गते पछि सञ्चालन गर्न माग गरेको उहाँले बताउनुभयो । यता प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले भने सम्वन्धित निकायहरुसँग मरामर्ष शुरु गरेको जनाउदै व्यवसाय सञ्चालनका विषयमा सकारात्मक रहेको जनाएका थिए । साथै सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा सहजीकरण गरिदिन भन्दै व्यवसायीहरुले सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविमान श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर थिए । सचिव श्रेष्ठले सीसीएमसीको बैठकमा मागपत्रसहित मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्ताव लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
व्यवसाय ठप्प हुदाँ यातायात मजदुरहरु विचल्लीमा परेको भन्दै राहतका कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग पटक पटक माग गरेको नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले बताउनुभयो । यातायात सञ्चालनसँगै मजदुरहरुलाई खोप र स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाईदा प्रयोग हुने सामाग्रीहरु समेत सहयोग गर्नु पर्ने उहाँले माग गर्नुभयो । व्यवसायीहरुले सरकारसँग सार्वजनिक यातायातमा बैज्ञानिक भाडा समायोजन गर्नु पर्ने, सहुलियतको र राहतको व्ययवस्था गर्नु पर्ने लगायतका माग गरेका थिए ।
