अदालतले चार सांसदहरुमाथिको कारबाहीको स्पष्टीकरण नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको आधारमा नभइ महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको भन्दै प्रक्रियामै प्रश्न उठाएको छ । निष्कासन गर्ने निर्णय केन्द्रीय कमिटीबाट नभइ गरिएको कारबाही त्रुटिपूर्ण भएको आदेशमा उल्लेख छ । कारबाहीसम्बन्धी भएका सम्पूर्ण पत्राचारहरु समेत अदालतले बदर गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिने क्रममा एमाले चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेका थिए । ह्वीप विपरीत मतदान गरेको भन्दै महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णय अनुसार उनीहरुलाई पार्टीको साधरण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरिएको थियो । सोही कारबाहीका आधारमा प्रदेश सभा सदस्यको स्थान रिक्तको सूचना जारी गरिएको थियो ।
