माओवादी केन्द्रले एमालेमा गएका दुई सांसदलाई कारबाही गरेपछि एमालेले माओवादीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न खोजेको हो ।

माओवादी केन्द्रबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसी तथा सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल सहभागी छन् ।

प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र माओवादी मन्त्रीहरुलाई हटाउने तयारी गरेको पुष्टि गरे ।

‘हामीले समन्वय नै गरेर जाऔं भनेका थियौं तर उहाँहरु सरकारमा बसेर सरकारलाई नै असफल बनाउन लागेकोले यस्तो विषयमा सोंच्नुपरेको हो’ ढकालले भने ।

उनले जसपासँग सरकार संचालनका लागि समन्वय भएको संकेत गरेका छन् ।

‘जसपा शुरुदेखि नै हामीसँगै छ, धेरै विषयमा समन्वय सहकार्य गरेर अगाडि बढेको थियौं, अहिले पनि समन्वय गरेर अगाडि जाने कुरा भएको छ’ सचेतक ढकालले भने ।

जसपा लुम्बिनी प्रदेशका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष पाण्डेले नेकपा एमालेसँग सरकार संचालनलगायतका विषयमा छलफल भएपनि निष्कर्षमा नपुगिएको बताए । उनले अन्य दलले अविश्वासको प्रस्ताव तयारी गरेपनि सफल नहुने बताए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेल आक्रोशित

केन्द्रमा जेजस्तो भएपनि लुम्बिनी प्रदेशमा सहकार्यको संस्कृति विकास गरिने बताउँदै आएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सोमबार फरक ढंगले प्रस्तुत भएका छन् ।

माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री भएका दुई मन्त्रीको भूमिकाबाट असन्तुष्ट भएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले माओवादी केन्द्रले एमालेमा गएका दुई सांसदमाथि कारबाही गरेपछि आफ्नो कदम अगाडि बढाएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सरकारको ट्रयाक खल्बल्याउन केन्द्रबाट प्रयास भइरहेको बताएका थिए । प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रतर्फ संकेत गर्दै उनले केन्द्रबाट प्रदेश सरकारलाई धक्का दिने काम गरेको बताए ।

केन्द्रीय राजनीतिलाई गलत बाटोमा लैजाने प्रयास रोक्न आफूले भूमिका निर्वाह गरेकाले प्रदेश सरकार तारो बनेको पोखरेलको भनाइ छ । उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई अस्थिर बनाउने कोशिसलाई किमार्थ सफल हुन नदिने समेत बताए ।

सीमित सत्ता स्वार्थबाट हुने हलचलबाट प्रभावित नहुने उनको दावी छ । आफ्नो विकल्पमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न खुलस्त आउँछ भने तयार रहेको समेत उनले बताए । संघीयता कार्यान्वयनको लागि प्रतिपक्षले मिलेर काम गरौं भने सरकार तयार रहेको बताउँदै अहिलेको मुख्यमन्त्री भन्दा बृहत्तर विकल्प कांग्रेसले दिए खुलस्त आउनसमेत आग्रह गरे ।

पोखरेलले लुकेर विकल्प खोज्नुको जरुरी नभएको उल्लेख गरे । माओवादी केन्द्रतिर लक्षित गर्दै उनले सत्तामा नबस्ने हो भने छलफल गर्न सकिने बताएका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा कुल ८७ सांसदमध्ये एमालेका ४१, माओवादी केन्द्रका २०, नेपाली कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र जनमोर्चाका १ सांसद छन् । ती मध्ये माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित दुई सांसद एमालेमा लागेपछि सो पार्टीले कारवाही गरिएको पत्र संसदमा पेश भइसकेको छ ।

प्रदेशसभा मंगलबारबाट अन्त्य गर्ने

लुम्बिनी प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशन मंगलबार राती १२ बजेबाट अन्त्य हुने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सातौ अधिवेशन भोली राती १२ बजे बाट अन्त्य हुने प्रस्ताव संसद सचिबालयलाई पठाउने निर्णय गरेको छ ।

१८ गतेबाट सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनमा अहिलेसम्म ५ वटा बैठक बसेको थियो । भोली छैठौ बैठक पनि बस्ने र राती १२ बजेदेखि संसदको सातौं अधिवेशनको अन्त्य हुने लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बताए ।

त्यस्तै बैठकले लुम्बिनी प्रदेशबाट स्वीकृत अनुमति पाएका टेलिभिजनहरुका लागि आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ का लागि नविकरण दस्तुर छुट गर्ने निर्णय गरेको छ । कोभिडका कारण नविकरण दस्तुर छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको प्रवक्ता चौधरीले बताए ।

यसैगरी बैठकले सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशप्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृत दिएको छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव तयारी

मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलविरुद्ध माओवादी, कांग्रेस र जसपाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले प्रदेशभाको अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय लिएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकार बनेपनि पार्टी एकता नभएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको तयारी भएको हो ।

एमालेका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकाल तथा जसपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष कुमार पाण्डेले यस्तो तयारी भइरहेको बताएका छन् । एमाले स्रोतका अनुसार मंगलबार नै माओवादी केन्द्रबाट दुई मन्त्री हटाइने र अन्य दुई मन्त्री थप गरी छिट्टै ४ मन्त्री थप गर्ने तयारी भएको छ ।