माघ २५, काठमाडौँ : गत सोमवार म्यान्मारमा भएको सैन्य कूपश्चात् लगातार दोस्रो दिन हजारौँ मानिसहरू विरोध प्रदर्शनका निम्ति सडकमा उत्रिएका छन् । मुख्य शहर याङ्गोनमा प्रदर्शनकारीहरूले सैन्य तानाशाहको विरोधमा अनि प्रजातन्त्रको पक्षमा नाराबाजी गरेका छन् ।
प्रदर्शनमा सहभागी कतिपय मानिसहरूले नेतृ आङ्ग सान सू चीको नेशनल लिग फर डिमोक्रेसी दलको रातो झन्डा तथा बेलुनहरू बोकेका थिए । सोमवार सैन्य नेतृत्वले सत्ता कब्जा गरे लगत्तैदेखि नेतृ सू चीको अवस्था अज्ञात छ ।
शहरको अवस्था के छ?
दङ्गा नियन्त्रणका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका साथ उत्रिएका प्रहरीहरूले शहरको केन्द्र भागमा जाने बाटाहरू छेकेका छन् । एउटा पर्यवेक्षक समूह नेटब्लक्सक इन्टरनेट अब्जरभेटरीका अनुसार म्यान्मारमा अहिल इन्टरनेट लगभग पूर्ण अवरुद्ध पारिएको छ ।
सामान्य समयको तुलनामा त्यहाँ कनेक्टीभिटी केवल १६ प्रतिशतमा झारिएको उसले जनाएको छ । मानिसहरूलाई विरोध प्रदर्शनमा भेला हुनबाट रोक्न सेनाले ट्विटर तथा इन्स्टाग्राममा पहिले पहुँच रोकिदिएको थियो । फेसबुक त झन् एक दिन अगाडिदेखि नै बन्द गराइएको थियो ।
इन्टरनेट बन्द
कैयन् प्रयोगकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमा लगाइएका प्रतिबन्धबाट उम्कन भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क भीपीएनको उपयोग गरेका थिए । तर इन्टरनेटमा आमनिषेध गरिएपछि भीपीएनको प्रयोग समेत निकै प्रभावित भएको छ ।
नागरिक समाजका सङ्गठनहरूले इन्टरनेट सेवा प्रदायक तथा मोबाइल नेटवर्कहरूलाई इन्टरनेट बन्द गराउने आदेशलाई चुनौती दिन आह्वान गरिरहेको रोयटर्स समाचार एजेन्सीले जनाएको छ ।
मानव अधिकार समूह एमनेस्टी इन्टरनेशनलले इन्टरनेट बन्द गराउने कार्यलाई ‘कठोर अनि लापरबाहीपूर्ण’ भन्दै त्यसले म्यान्मारका मानिसहरूलाई मानव अधिकार हनन् हुने जोखिममा पार्ने चेतावनी दिएको छ ।
सेनाको प्रतिक्रिया के छ ?
सेनाले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । शनिवार बिहानैदेखि कारखानाका मजदुर एवम् विद्यार्थी सहितका प्रदर्शनकारीहरूले सेनाले हिरासतमा राखेका सू चीलगायत अन्यलाई रिहा गर्न माग गरेका थिए ।
याङ्गोन शहरमा उनीहरूले प्रदर्शन गरिरहँदा नगर बसहरूले हर्न बजाएर समर्थन जनाएका थिए । सडकमा रहेका अन्य मानिसहरूले पनि प्रदर्शनकारीहरूप्रति समर्थन जनाएका थिए भने मानिसहरूले आफ्नो घरघरमा ताली बजाएर तथा भाँडा ठटाएका थिए ।
कतिपय घरहरूमा सू चीको दलको समर्थनमा रातो स्टिकर टाँसेको देखिएको बीबीसी बर्मिजका सम्पादक सो विन थानले जनाएका छन् । बीबीसी
वाशिङ्टन डिसी (अमेरिका), असोज ३० गते । विश्व बैंकको वार्षिक बैठकमा भाग लिन अमेरिकामा रहनुभएका अर्थमन्त्री
काठमाडौँ, भदौ २९।‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न हिंसात्मक घटनाले नेपालका प्रमुख सरकारी संरचनासहित सर्वोच्च अदालत, विशेष
काठमाडौं, साउन २१, २०८२ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति–२०८२
काठमाडौं, साउन ६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोग (CIDCA) का
असार १७, काठमाडौं ।परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकहरूका लागि जलवायु वित्त
सेभिया (स्पेन), असार १६ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारको आवश्यकतामा विशेष