नागरिक दैनिक लेख्छ- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको बहसमा शुक्रबार कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिको भूमिका र प्रधानमन्त्रीको अधिकारमा प्रश्न उठाए । राष्ट्रियसभाका सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले आफू संविधानसभामा संविधान मस्यौदा समितिको पाँच विज्ञमध्ये एक भएको भन्दै संविधानले प्रतिनिधिसाभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको दाबी गरे ।
काठमाडौँ, असार २७ — नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लचिलो र
काठमाडौं, असार २४ गते – नेपाली सेनाको सैनिक अदालतले चरम असंवेदनशीलता देखाउँदै संवेदनशील मुद्दाहरूमा समावेश
असार २०, २०८२, काठमाडौं ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने निजामती कर्मचारीहरूलाई अब पेन्सन
०८२ वैशाख २९ गतेकाठमाडौँ । : महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटनको भवन शिलान्यास
२९ वैशाख २०८२ । विनाशकारी दोस्रो विश्वयुद्धपछि शक्तिराष्ट्रलाई पनि के कुराको अनुभूति भयो भने युद्ध
बैशाख २३ गते २०८२ काठमाण्डौ । अनुमान पनि गर्न नसकिने यो कहालिलाग्दो अवस्थाको अनुमान गरौं