बहसको समयमा कडाइ : १३ रिटमध्ये तीनवटा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकियो

काठमाडौं ,माघ ९, प्रतिनिधि सभा विघटनसँग सम्बन्धित विचाराधीन १३ वटा रिटमध्ये तीनवटा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएको छ । चौथौ नम्बरका निवेदक ज्ञानेन्द्रराज आरणका तर्फबाट पनि वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस सकेका छन् । इजलासले समय व्यवस्थापनमा कडाइ गरेसँगै बुधबारदेखि बहसले केही गति लिएको हो । बिहीबार सात जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । सर्वोच्चको मुद्दा महाशाखाका अनुसार तीन सयभन्दा बढी कानुन व्यवसायीले बहसका लागि वकालतनामा दर्ता गराएका छन् ।

समय व्यवस्थापनका लागि इजलासले निश्चित समय नै तोकेको छ । सबै कानुन व्यवसायीलाई आधा घण्टामा बहस सक्न इजलासले आग्रह गरेको छ । प्रस्तुति र विषयवस्तु पेसअनुसार इजलासले कतिपय कानुन व्यवसायीलाई भने उक्त समय लम्ब्याएको छ तर धेरैलाई तोकिएको समयमा सक्न र नसके बहस नोट पेस गर्न पनि इजलासले आग्रह गरेको छ ।

बिहीबार बहसको प्रारम्भ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गरेका थिए । निवेदक कञ्चनकृष्ण न्यौपानेका तर्फबाट अर्यालले बहस गरेका थिए । अर्यालले संविधानले तय गरेको मार्गभन्दा फरक रूपमा कार्यकारी चल्दा संविधान अप्ठ्यारोमा परेको बताए । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले समेत सोही बाटो समातेको अर्यालको जिकिर छ ।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानमन्त्रीको आग्रह: समयमा विवाह गरी सन्तान उत्पादनमा ध्यान दिनु उत्तम

काठमाडौँ, असार २७ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास र समृद्धिसँगै जनसङ्ख्याको सन्तुलित वृद्धि नभए

रसुवाको लेन्दे खोलाको बाढीले भोटेकोशीमा असर, नेपाली सेनाद्वारा ११ जना उद्धार, १८ बेपत्ता

काठमाडौं, असार २४ गते। रसुवाको लेन्दे खोलामा आएको बाढी भोटेकोशी नदीमा मिसिएपछि उत्पन्न संकटमा फसेका

शिक्षा क्षेत्रमा बुटवलको उत्कर्ष: उत्कृष्ट नतिजासँगै शैक्षिक केन्द्रको रूपमा उभिँदै

बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा

हट्न लाग्यो भारतको बाटो प्रयोग गर्ने बाध्यता

२२ असार २०८२, आइतबार – दार्चुलानेपालका नागरिकले आफ्नै देशभित्रको छाङरु र टिङ्कर पुग्न वर्षौंदेखि भारतको

 सरकारी सेवामा पेन्सन र उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू

असार २०, २०८२, काठमाडौं ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने निजामती कर्मचारीहरूलाई अब पेन्सन

राइड सेयरिङ कार्यान्वयन अन्योलमा, व्यवसायी असन्तुष्ट

२० असार २०८२, काठमाडौँ ।गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको अभाव कम गर्न ल्याएको ‘राइड