ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालमा जलवायु परिवर्तन तथा छिमेकी राष्ट्रसँगको सिमानामाथि अडान लिएका थिए । तर, बाइडेन यस विषयमा लचिलो बनेका छन् । जलवायु संकट तथा आप्रवासनसम्बन्धी ट्रम्प प्रशासनको नीति पनि परिवर्तन हुने उनले जनाएका छन् । बाइडेनले शपथग्रहणपछिको भाषणमा आफूसँग अनावश्यक रूपमा खर्च गर्ने समय नभएको र वर्तमान संकटविरुद्ध लड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘अहिले धेरै काम गर्नु छ, मसँग समय नै छैन, एक सेकेन्ड पनि समय खेर नफाली हामी सबैले काम गर्नुपर्छ, यसअघि पनि भनिसकेको थिएँ कि राष्ट्रपति भएको सात दिनभित्र अमेरिकाको हितका लागि सात निर्णय गर्ने छु,’ उनले भने ।
ह्वाइटहाउसमा कोरोना रोकथाम कार्यालय स्थापना
राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि बाइडेनले कोरोना भाइरस रोकथामसँग सम्बन्धित पहिलो काम गरेका छन् । १५ विभिन्न विषयमा हस्ताक्षर गरेका उनले कोरोनासँग लड्न सरकारबाट सबै किसिमको सहयोग प्राप्त हुने विश्वास दिलाएका छन् ।
बाइडेनले अनिवार्य रूपमा ह्वाइटहाउसका कर्मचारीलाई मास्क लगाउन र भौतिक दूरी कायम राखी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । कोरोना रोकथामका लागि ह्वाइटहाउसमा अब अलग कार्यालय स्थापना हुनेछ । यसैबीच सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर एन्टोनी फाउचीको एक टोली छिट्टै विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ)को कार्यकारी बैठकमा सहभागी हुने भएको छ । अमेरिका र डब्ल्युएचओबीचको सम्बन्ध सुधार गर्न हेतु बैठक राख्न लागेको बिबिसीको भनाइ छ । कोरोना महामारीका रूपमा फैलँदा ट्रम्प र डब्ल्युएचओबीचको सम्बन्ध बिग्रेको थियो । ट्रम्पले डब्ल्युएचओसँग नाता तोडेका थिए । बैठकमा अमेरिका र डब्ल्युएचओबीच पुनः सहकार्य र कोरोनाविरुद्ध लड्ने रणनीतिमाथि छलफल हुनेछ ।
पाइपलाइन सम्झौता फिर्ता
ट्रम्पले गरेको विवादास्पद क्रिस्टोन एक्सएल पाइपलाइन सम्झौता बाइडेनले रद्द गरेका छन् । सन् २०१९ मा ट्रम्पले क्यानडासँग मिलेर १९ सय किलोमिटर लामो तेलको पाइपलाइन बनाउने सम्झौता गरेका थिए ।
त्यसवेला अमेरिकी पर्यावरणविद्हरूले सम्झौताको विरोध गरेका थिए । पाइपलाइनबाट पर्यावरणमा धेरै नोक्सानी हुने पर्यावरणविद्हरूको भनाइ छ । यो ‘प्रोजेक्ट’को लागत आठ अर्ब डलर थियो । यसैबीच बाइडेनका प्रेससचिव जेन साकीले ह्वाइसहाउसले पहिलोपटक क्यानेडियन प्रधानमन्त्री जस्टिनसँग वार्ता गर्ने जानकारी दिएका छन् ।
१३ राष्ट्रमाथिको यात्रा प्रतिबन्ध हट्यो
ट्रम्पले यसअघि विभिन्न १३ राष्ट्रमाथि अमेरिका–यात्रामा लगाएको प्रतिबन्ध बाइडेनले हटाएका छन् । यी १३ राष्ट्र विशेषगरी एसिया तथा अफ्रिकी राष्ट्र छन् ।
बाइडेनले होमल्यान्ड सुरक्षा तथा अमेरिकी अट्रोनी जनरललाई अमेरिका आइपुगेका बालबालिकाको रक्षा गर्न निर्देशन दिएका छन् । ती बालबालिकाले पनि भविष्यमा अमेरिकाको विकासमा सहयोग गर्ने उनको विश्वास छ । भन्छन्, ‘भविष्यमा अमेरिकाको विकासमा योगदान गर्न सक्ने भएकाले नै निर्वासित बालबालिकाहरूलाई अमेरिकाको नागरिकता दिनुपर्छ ।’ यस सम्बन्धमा अलग कानुन निर्माण गर्न पनि उनले निर्देशन दिएका छन् ।
मुख्य निर्णयहरू
-बाइडेनले सात राष्ट्रमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाएका छन् । ट्रम्प प्रशासनले मुस्लिम राष्ट्र इराक, इरान, लिबिया, सोमालिया, सुडान, सिरिया तथा यमनमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय बाइडेनले गरेका हुन् । ट्रम्पले सन् २०१७ मा आफ्नो कार्यकालको पहिलो सातामै ती राष्ट्रमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए । यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । सन् २०१८ मा अदालतले ट्रम्पको निर्णयलाई यथावत् नै राख्यो ।
-बाइडेनले डब्ल्युएचओसँग नाता गाँस्न पुनः एकपटक सदस्य बन्ने बताएका छन । गत वर्ष ट्रम्पले डब्ल्युएचओसँगको सम्बन्ध नरहेको घोषणा गरेका थिए । राष्ट्रपति बनेको पहिलो दिनमै बाइडेनले डब्ल्युएचओलाई अमेरिका भित्र्याउने बताएका छन् ।
-अमेरिका पुनः एकपटक पेरिसमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्झौतामा समावेश हुनेछ । सन् २०१९ मा ट्रम्प यो सम्झौताभन्दा बाहिर जाने घोषणा गरेका थिए ।
-बाइडेनले मेक्सिकोको सिमानामा बनिरहेको पर्खाल निर्माण योजनाको बजेट रोक्का गरेका छन् । मेक्सिकोबाट सहजै अमेरिका प्रवेश गर्न सक्ने भएपछि ट्रम्पले पर्खाल लगाउने घोषणा गरेका थिए । उनले यसलाई पर्खाल लगाउने कार्यलाई राष्ट्रिय संकट बताएका थिए ।
–एजेन्सीको सहयोगमा
मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले
नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की । काठमाडौँ, असोज ९ गते । वित्तीय क्षेत्रमा लामो
भदौ २१, काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा लगाएको सबै प्रतिबन्ध हटाएको छ। शुक्रबार सूचना सार्वजनिक गर्दै
भदौ १८,कम्पाला । युगान्डा प्रहरीले पूर्वी अफ्रिकी राष्ट्रमा भ्रष्टाचारको विरोधमा जुलुस निकाल्ने क्रममा सोमबार राजधानी कम्पालामा
साउन १५,काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका सचिवहरूलाई बिमा भुक्तानी, भ्याट रकम फिर्ता, किसानको दुध र
काठमाडौँ, साउन ११ गते । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल