जुन अध्यादेशको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठेर अदालतमा विचाराधीन छ, त्यही अध्यादेशअनुसार डाकिने बैठकमा सदस्यका रूपमा प्रधानन्यायाधीश उपस्थित हुँदा न्यायिक तटस्थताको प्रश्न जोडिनेछ । पहिले न्यायपरिषद्लाई विपक्षी बनाइएका दर्जनौं मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भए पनि त्यसको बैठक रोकिएको थिएन भन्ने तर्क हुन सक्छ ।

अहिले भने संवैधानिक परिषद्को वैधतामाथि होइन, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने अध्यादेशको वैधतामै अदालतमा प्रश्न उठ्ने निश्चितप्रायः छ । त्यसको सुनुवाइका दौरान प्रधानन्यायाधीशको तटस्थताको प्रश्नसमेत जोडिनेछ । अझ उनैले नेतृत्व गरेको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा परे त्यो प्रश्न अझै पेचिलो हुनेछ । प्रधानन्यायाधीश आफैंले यो मुद्दा नहेरे पनि परिषद्को बैठकमा गएर निर्णय गर्न सहज हुने छैन ।

त्यो संयन्त्रकै वैधताबारे आफैंले नेतृत्व गरेको अदालतमा विचाराधीन भएका बेला आफैं त्यहीं उपस्थित भएर निर्णयको साक्षी बस्दा अप्ठेरो हुने थियो । तर मंगलबार नै बैठक डाकिएकाले त्यो परिस्थितिको सामना प्रधानन्यायाधीशले गर्नुपरेन ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।