अब ७५३ वटै स्थानीय तह विकास र प्रविधिमैत्री हुने

twitter sharing buttonmessenger sharing buttonwhatsapp sharing buttoninternet-

काठमाडौं, साउन १९ः सरकारले देशभरमा रहेका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई विकास र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले प्राविधिक सहायक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

केन्द्रीय सरकारको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सञ्चालित रोजगार सेवा केन्द्रका लागि प्राविधिक सहायक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । सोही प्रक्रियाअनुसार स्थानीय तहले धमाधम नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छन् । जसका कारण गाउँगाउँमा रोजगारीको अवसर खुलेको छ ।

स्थानीय नै रोजगारबाट लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसका लागि सरकारले पहिलो पटक सिभिल इन्जिनियरिङ पास गरेका अनुभवी प्राविधिक सहायक करारमा नियुक्ति गर्न लागेको हो ।

श्रम मन्त्रालयको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित रोजगार सेवा केन्द्रको युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि–२०७६ को दफा १३ अनुसार सबै स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक सहायक पदपूर्ति गर्न छुट्टै समिति बनाइएको छ ।

सो समितिले अनुभवी प्राविधिक सहायकको छनोट तथा पदपूर्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ । जसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अध्यक्ष, सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकेको विषय विज्ञ सदस्य र सम्बन्धित स्थानीय तहको महाशाखा तथा शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी तीन जनाको पदपूर्ति समिति गठन गरिएको छ । समितिले १५ दिनको सार्वजनिक सूचना निकालेर आवश्यक प्राविधिक सहायक छनोट प्रक्रियासहित हरेक स्थानीय तहमा एक÷एक जना नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ ।

छनोट प्रक्रियाको क्रममा तोकिएको म्यादभित्र आवेदन दिनेमध्येबाट योग्य ठहरिएका १० जनाको नाम र सो नभएमा उपलब्ध संख्याका उम्मेदवारको प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सूची प्रकाशन गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी आवश्यक जनशक्ति छनोट गर्ने प्रावधान बनाइएको छ । प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सूचीमा परेका उम्मेदवारमध्येबाट प्राविधिक सहायक छनोट गर्न ५० पूर्णांकको सेवासम्बन्धी विषय र ५० पूर्णांकको कम्प्युटरसम्बन्धी विषयको भिन्दाभिन्दै परीक्षा लिइनेछ ।

छनोट प्रक्रियामा सहभागी हुनेहरूका लागि पूर्वाधारको निर्माण र मर्मतका लागि आयोजनाको लागत अनुमान, सुपरिवेक्षण तथा अन्तिम लागत विवरण तयार गर्न सक्ने, विश्लेषण गर्न सक्ने, आयोजनाको लक्ष्य र परिणाम हासिल गर्ने टोलीमा काम गरेको अनुभव, पारस्परिक सम्बन्धसम्बन्धी सीपसहित कम्तीमा ६ महिनाको कार्य अनुभव भएको मापदण्ड तोकिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । राजधानी दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता र ‘पक्राउ नगर्ने’ मागमा सिंहदरबारमा तनाब

बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ निर्णय सार्वजनिक

काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री

मलेशियामा श्रमिक पठाउने कम्पनीका लागि दस सर्त

कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार खारेज गरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्छ : विप्लव

कात्तिक २, काठमाडौं  ।  नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार

सेना किन तानियो विवादमा?

आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको

नर्सका माग सम्बोधन गर्न सरकारी समिति गठन, पहिलो बैठक आजै

काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति