अब ७५३ वटै स्थानीय तह विकास र प्रविधिमैत्री हुने

twitter sharing buttonmessenger sharing buttonwhatsapp sharing buttoninternet-

काठमाडौं, साउन १९ः सरकारले देशभरमा रहेका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई विकास र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले प्राविधिक सहायक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

केन्द्रीय सरकारको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सञ्चालित रोजगार सेवा केन्द्रका लागि प्राविधिक सहायक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । सोही प्रक्रियाअनुसार स्थानीय तहले धमाधम नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छन् । जसका कारण गाउँगाउँमा रोजगारीको अवसर खुलेको छ ।

स्थानीय नै रोजगारबाट लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसका लागि सरकारले पहिलो पटक सिभिल इन्जिनियरिङ पास गरेका अनुभवी प्राविधिक सहायक करारमा नियुक्ति गर्न लागेको हो ।

श्रम मन्त्रालयको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित रोजगार सेवा केन्द्रको युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि–२०७६ को दफा १३ अनुसार सबै स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक सहायक पदपूर्ति गर्न छुट्टै समिति बनाइएको छ ।

सो समितिले अनुभवी प्राविधिक सहायकको छनोट तथा पदपूर्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ । जसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अध्यक्ष, सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकेको विषय विज्ञ सदस्य र सम्बन्धित स्थानीय तहको महाशाखा तथा शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी तीन जनाको पदपूर्ति समिति गठन गरिएको छ । समितिले १५ दिनको सार्वजनिक सूचना निकालेर आवश्यक प्राविधिक सहायक छनोट प्रक्रियासहित हरेक स्थानीय तहमा एक÷एक जना नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ ।

छनोट प्रक्रियाको क्रममा तोकिएको म्यादभित्र आवेदन दिनेमध्येबाट योग्य ठहरिएका १० जनाको नाम र सो नभएमा उपलब्ध संख्याका उम्मेदवारको प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सूची प्रकाशन गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी आवश्यक जनशक्ति छनोट गर्ने प्रावधान बनाइएको छ । प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सूचीमा परेका उम्मेदवारमध्येबाट प्राविधिक सहायक छनोट गर्न ५० पूर्णांकको सेवासम्बन्धी विषय र ५० पूर्णांकको कम्प्युटरसम्बन्धी विषयको भिन्दाभिन्दै परीक्षा लिइनेछ ।

छनोट प्रक्रियामा सहभागी हुनेहरूका लागि पूर्वाधारको निर्माण र मर्मतका लागि आयोजनाको लागत अनुमान, सुपरिवेक्षण तथा अन्तिम लागत विवरण तयार गर्न सक्ने, विश्लेषण गर्न सक्ने, आयोजनाको लक्ष्य र परिणाम हासिल गर्ने टोलीमा काम गरेको अनुभव, पारस्परिक सम्बन्धसम्बन्धी सीपसहित कम्तीमा ६ महिनाको कार्य अनुभव भएको मापदण्ड तोकिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । राजधानी दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

अर्को साता मौसमी प्रणाली सक्रिय हुने संकेत, वर्षाको सम्भावना देखियो

 माघ २,काठमाडौं ।  दुई अन्तर्राष्ट्रिय मौसमी मोडलले अर्को सातादेखि देशका विभिन्न भागमा वर्षा हुने सम्भावना

‘जेनजीका नाममा भएका घटनाको सम्बवन्धमा ओलीकाे अन्तर्राष्ट्रिय मिडियालाइ िदएकाे ताजा अन्तर्वार्ताकाे सार यस्ताे छ’

“जेनजीका नाममा भएका घटनाहरू स्वस्फूर्त होइनन् योजनाबद्ध षड्यन्त्रको परिणाम”   पुस २९,काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका कारण

रिमा विश्वकर्मा र अभिषेक सिंह रास्वपामै रहने संकेत, उज्यालो पार्टीका केही नेताले समानुपातिकबाट नाम फिर्ता लिए

पुस २७, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र उज्यालो नेपाल पार्टीबीचको एकता भङ्ग भएसँगै प्रतिनिधिसभा

नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा ३ बजेसम्म १ हजार ७ सयभन्दा बढी प्रतिनिधिले गरे नाम दर्ता

पुस २७, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी छ। विशेष

रास्वपाको केन्द्रीय समिति विस्तारप्रति असन्तुष्टि, बालेनको कोटाबाट आएका नामबारे आन्तरिक आलोचना

काठमाडौं, पुस २५ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले एकै दिन ३३ जना नयाँ केन्द्रीय सदस्य

इपीएस परीक्षा पास गरेका उम्मेदवारको पक्षमा श्रम मन्त्रालयका तीन निर्णय

पुस २४, काठमाडौं । सरकारले दक्षिण कोरिया रोजगारीका लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपीएस) परीक्षा उत्तीर्ण