अब हरेक वडामा वाईफाई

telecom-nepal-360x260काठमाडौं,असार २९, काठमाडौं – नेपाल टेलिकमले देशका हरेक वडामा वाईफाई उपलब्ध गराउने भएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा वडामा रहेका सरकारी तथा अन्य संस्थागत कार्यालयलाई लक्षित गर्दै वाईफाई उपलब्ध गराउने तयारी गरेको प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीले जानकारी दिए । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक कार्यक्रममै समेटेर वाईफाई सुविधा विस्तार गर्ने काम अगाडि बढाइएको उनले बताए ।

वडामा रहेका टेलिकमको बीटीएस टावरमार्फत विशेष ‘डिभाइस’को प्रयोग गरेर वाईफाई सुविधा उपलब्ध गराउने टेलिकमको योजना छ । टेलिकमलाई उपलब्ध आठ सय र १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेर वाईफाई उपलब्ध गराइने कम्पनीका इन्जिनियर अमृत नेपालले जानकारी दिए । 

 

कम्पनीले वाईफाईसँगै फिक्स्ड टेलिफोन सेवा पनि समाहित गरेर उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । संस्थागत प्रयोगकर्तालाई फिक्स्ड टेलिफोन उत्तिकै आवश्यक र महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले यससँगै त्यो सुविधा पनि हुनेछ, उनले भने । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा विश्वास रेग्मीले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बीमित बिरामीलाई बाहिर औषधि किन्न नपठाउन अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्देशन

 फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद

रास्वपाको उदय: जनअसन्तुष्टि, युवा विद्रोह र डिजिटल लहरको परिणाम

 तारा निधि पन्त फागुन २६,२०८२ | काठमाडौं हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा

शक्तिशाली मिसाइल प्रयोग गर्ने इरानको चेतावनी, अमेरिकाको वार्ता प्रस्ताव अस्वीकार

फागुन २६, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावबीच इरानले अमेरिका विरुद्ध आवश्यक परे शक्तिशाली मिसाइल

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : सबै दलका घोषणापत्रमा सुशासन र डिजिटल सेवा प्राथमिकता

 फागुन ११,काठमाडौं। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र

रास्वपालाई एमालेको चेतावनी : ‘हाम्रो धैर्यतालाई कमजोरी नठान्नू’

फागुन ८, काठमाडौं । नेकपा एमाले ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ताद्वारा दाङको तुल्सीपुर

कुन कांग्रेस आधिकारिक ? विवाद निर्वाचन आयोगमा, सुरु भयो कागजी ‘युद्ध’

 माघ २ , काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र उत्पन्न विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ। पुस ३०