June 11, 2020

विद्युत् र टेलिकम महसुल छुट कार्यान्वयन गरः सांसद

 

काठमाडाैं, २९ जेठ ।  राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदले सरकारले बन्दाबन्दी अवधिमा विद्युत् महसुलमा छुट दिने निर्णय गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको भनी गुनासो गरेका छन् । शून्य समयमा नेपाली कांग्रेसकी तारादेवी भट्टले गत चैत र वैशाखको कूल १५० युनिटसम्म २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय कार्यान्वयन नभएकामा आपत्ति जनाए ।

‘आफैँले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुने यो सरकारको कस्तो निर्णय हो’, उनले भने । यस्तै नेपाल टेलिकमले ग्राहकलाई विभिन्न सेवामा छुट दिने भनेर गरिएको निर्णयसमेत कार्यान्वयन नभएकामा उनले रोष प्रकट गरे।

सोही दलकी अनिता देवकोटाले यही जेठ १० गते रुकुम –पश्चिम)को चौरजहारी, सोतीमा भएको घटना सेलाउन नपाउँदै सप्तरीमा एक महिलालाई बोक्सीको आरोपमा अमानवीय व्यवहार गरिएको जनाउँदै दोषीमाथि कडा सजायको माग गरिन् ।

नेकपाकी उदया शर्मा पौडलले कोभिड–१९ कारण धेरैको रोजीरोटी गुमेकाले ठाउँठाउँमा आत्महत्याका घटना बढेको तथा कतिपय निकाय एवं संस्थाले कर्मचारी निकाला गरेकाले बन्दाबन्दी खुकुलो बनाई जनजीवन सहज बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सोही दलकी कोमल वलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकको करार सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भनी चिन्ता व्यक्त गरिन् । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

विद्याको सम्पर्क कार्यालय आज उद्घाटन, पोखरेलको पनि सम्बोधन ओलीलाई प्रमुख अतिथि बनाउने तयारी बीचमा रोकियो

भदौ ५, काठमाडौं।पूर्वराष्ट्रपति तथा नेकपा (एमाले) की पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले आज नयाँ सम्पर्क कार्यालय उद्घाटन

नेपालमा लगानी गर्न कुनै अवरोध छैन : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ, भदौ ३ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा लगानी तथा उद्यम गर्न कुनै अवरोध

गण्डकी सरकारले खारेज गर्‍यो ९ निकाय, १५ कार्यालय गाभिँदै

मुख्यमन्त्री पाण्डे : ५० करोड बचत हुने अपेक्षा, पूर्वउपाध्यक्ष पौडेल : मन्त्री–सांसदको सुविधा पनि कटौती

वाईसीएलका पाँच पूर्व उपाध्यक्ष माओवादी केन्द्रको वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्त

काठमाडौं, साउन २३ – नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले युवा संगठन वाईसीएलबाट बिदा भएका पाँच पूर्व

राष्ट्र बैंकद्वारा लचिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक, कर्जाको सीमा वृद्धि [पूर्ण पाठसहित]

काठमाडौँ, असार २७ — नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लचिलो र

सैनिक अदालतले संवेदनशील मुद्दामा पीडितको गोपनीयता उल्लंघन गर्नु न्यायोचित नहुने

काठमाडौं, असार २४ गते – नेपाली सेनाको सैनिक अदालतले चरम असंवेदनशीलता देखाउँदै संवेदनशील मुद्दाहरूमा समावेश