June 11, 2020

विद्युत् र टेलिकम महसुल छुट कार्यान्वयन गरः सांसद

 

काठमाडाैं, २९ जेठ ।  राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदले सरकारले बन्दाबन्दी अवधिमा विद्युत् महसुलमा छुट दिने निर्णय गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको भनी गुनासो गरेका छन् । शून्य समयमा नेपाली कांग्रेसकी तारादेवी भट्टले गत चैत र वैशाखको कूल १५० युनिटसम्म २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय कार्यान्वयन नभएकामा आपत्ति जनाए ।

‘आफैँले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुने यो सरकारको कस्तो निर्णय हो’, उनले भने । यस्तै नेपाल टेलिकमले ग्राहकलाई विभिन्न सेवामा छुट दिने भनेर गरिएको निर्णयसमेत कार्यान्वयन नभएकामा उनले रोष प्रकट गरे।

सोही दलकी अनिता देवकोटाले यही जेठ १० गते रुकुम –पश्चिम)को चौरजहारी, सोतीमा भएको घटना सेलाउन नपाउँदै सप्तरीमा एक महिलालाई बोक्सीको आरोपमा अमानवीय व्यवहार गरिएको जनाउँदै दोषीमाथि कडा सजायको माग गरिन् ।

नेकपाकी उदया शर्मा पौडलले कोभिड–१९ कारण धेरैको रोजीरोटी गुमेकाले ठाउँठाउँमा आत्महत्याका घटना बढेको तथा कतिपय निकाय एवं संस्थाले कर्मचारी निकाला गरेकाले बन्दाबन्दी खुकुलो बनाई जनजीवन सहज बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सोही दलकी कोमल वलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकको करार सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भनी चिन्ता व्यक्त गरिन् । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रमुख सूचना आयुक्त र आयुक्तद्वारा सपथ

 मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले

आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो

चितवन, कात्तिक ३० गते । नेपालमा बाहिरबाट आउने महको आयात रोकिएसँगै यहाँका किसानले उत्पादन गरेको महले

अवरुद्ध कान्ति लोकपथ सुचारु

 असोज २२,काठमाडौँ  । यही असोज १० गतेदेखि १२ गतेसम्म परेको अविरल वर्षापछिको बाढी तथा पहिरोका

साल्ट ट्रेडिङको सहकार्यमा नेपाली जुत्ताको सुपथ मूल्य पसल

काठमाडौँ, असोज ९  गते ।  साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको सहकार्यमा जुत्ता उत्पादक सङ्घ नेपालले उपत्यकाका

टिकटकको प्रतिबन्ध सबै इन्टरनेटमा खुल्यो

भदौ २१, काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा लगाएको सबै प्रतिबन्ध हटाएको छ। शुक्रबार सूचना सार्वजनिक गर्दै

मौद्रिक नीति २०८१/८२ : पुँजीकोषको चाप व्यवस्थापन गर्न सहज नीति

काठमाडौँ, साउन ११  गते ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल